भ्रष्टाचार में डूबी सुक्खू सरकार हिमाचल की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने पर आमादा – रणधीर शर्मा

शोंगटोंग परियोजना में ₹162 करोड़ की पेनल्टी माफ, हमीरपुर बस अड्डे की लागत ₹37 करोड़ से ₹200 करोड़ पहुंचने पर सरकार दे जवाब : रणधीर शर्मा

धर्मशाला: भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने विधानसभा में नियम 67 के अंतर्गत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों के कथित दुरुपयोग को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष तथ्यों का जवाब देने के बजाय विषय से भटकाने का प्रयास कर रहा है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना में पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को कथित रूप से ₹162 करोड़ की पेनल्टी माफ करने और कार्य पूरा करने के लिए 1,765 दिनों का अतिरिक्त समय देने का निर्णय गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मलबा हटाने की दर ₹67 से बढ़ाकर ₹88 प्रति घनमीटर तथा मात्रा 1.74 लाख से बढ़ाकर 3.74 लाख घनमीटर कर कंपनी को अतिरिक्त लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित लेनदेन के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की।

शर्मा ने हमीरपुर बस अड्डे का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि जिस परियोजना का टेंडर लगभग ₹37 करोड़ में आवंटित हुआ था, उसकी लागत बढ़कर ₹200 करोड़ तक पहुंच गई। उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी लागत वृद्धि के बावजूद दोबारा निविदाएं क्यों नहीं आमंत्रित की गईं और सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य क्यों करवाया जा रहा है?

उन्होंने पीटरहॉफ और हिमाचल निकेतन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पीटरहॉफ के पुनर्निर्माण को पीपीपी मोड पर करने संबंधी सरकारी पत्र उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने एचपीटीडीसी के 14 होटलों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर निजी हाथों में सौंपने की प्रस्तावित प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

रणधीर शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में ट्रायल और खरीद समिति के गठन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि समिति में गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करने से पारदर्शिता प्रभावित हुई। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की दुकानों के आवंटन, कोल्ड स्टोरेज और आबकारी ठेकों की प्रक्रिया में भी कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की।

उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा पुनर्निर्माण के लिए मिले पीडीएनए फंड के कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर मनचाहे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के प्रयास हुए हैं। उन्होंने सरकार से सभी स्वीकृतियों, निविदाओं और भुगतान का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।

रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। भाजपा प्रदेश की संपत्तियों और जनता के धन की रक्षा के लिए विधानसभा के भीतर और बाहर आवाज उठाती रहेगी।

सम्बंधित समाचार

Comments are closed