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हिमाचल: प्रदेश में मौसम के खराब होने के आसार

हिमाचल: प्रदेश में मौसम खराब होने के आसार

हिमाचल: प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम खराब होने के आसार हैं। प्रदेश में 20, 21 व 22 मार्च को  मौसम के खराब होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से 20 से 24 मार्च तक मध्य व उच्च पर्वतीय के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश होने के आसार हैं जबकि ऊँचाई वाली चोटियों में बर्फबारी हो सकती है। 

कुलदीप पठानिया ने ली जनसंपर्क अभियान की फीडबैक

हिमाचल: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया का सुरक्षा घेरा बढ़ा

शिमला: राज्य निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों को आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालने करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को निर्वाचन विभाग कार्यालय में बैठक के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसे लेकर निर्देश दिए। राजनीतिक दलों को प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों, ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग और सुरक्षा, मतदान केंद्रों की स्थापना और मतदान प्रक्रिया, मतदान कर्मियों की तैनाती और प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख तक खर्च कर सकेंगे और हर खर्चे का पूरा ब्योरा रखना होगा। इससे पहले प्रत्याशी 70 लाख रुपये खर्च कर सकता था। नामांकन के समय प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की भी जानकारी देनी होगी।

लोकसभा निर्वाचन: जिला स्तर पर चैबीस घंटे खुला रहेगा कंट्रोल रूम: डीसी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोडल अधिकारियों के साथ की बैठक

धर्मशाला: लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है इसके साथ ही निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक निर्वाचन के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियां भी गठित कर दी गई हैं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी, उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में निर्वाचन के लिए गठित कमेटियों के नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध किए गए है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक भी किया जाएगा ताकि कोई भी मतदाता वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि व्यय निगरानी समिति राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार व्यय की पूरी तरह से निगरानी करेगी जबकि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एमसीसी कमेटी का गठन किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव विज्ञापन के प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को समाचार पत्रों, संचार माध्यम इंटरनेट में कोई भी विज्ञापन देने से पहले जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी नोडल अधिकारियों को नियमित तौर को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट भी प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले तहसीलदार निर्वाचन संजय राठौर ने लोकसभा निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को जिला भर में शराब इत्यादि की बिक्री तथा अवैध तौर पर शराब जब्त करने की प्रतिदिन रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है इसके साथ ही नाकों पर सुचारू चेकिंग भी करने के लिए कहा गया है।

अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गीता कपूर ने किया नंगल में एसजेवीएन की सौर परियोजनाओं का दौरा 

नंगल जलाशय में 15 मेगावाट की नंगल फ्लोटिंग सौर परियोजना के पीवी मॉड्यूल ऐरी के प्रथम लॉन्च का किया उद्घाटन 

गीता कपूर और अखिलेश्वर सिंह ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नैहला गांव में 18 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना का भूमि पूजन

शिमला: एसजेवीएन अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गीता कपूर ने  (वित्त) निदेशक  अखिलेश्वर सिंह, और सीईओ अजय सिंह, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) के साथ आज गांव नैहला, जिला बिलासपुर, हि.प्र. में एसजेवीएन के 15 मेगावाट नंगल फ्लोटिंग सोलर परियोजना और 18 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर परियोजना स्‍थल का दौरा किया। इस अवसर पर एसजेवीएन, एसजीईएल और बीबीएमबी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

 गीता कपूर ने नंगल जलाशय में 15 मेगावाट की नंगल फ्लोटिंग सौर परियोजना के पीवी मॉड्यूल ऐरी के प्रथम लॉन्च का उद्घाटन किया।  इस लॉन्च में 57.225 किलोवाट की कुल क्षमता के 105 मॉड्यूल को जलाशय में उनके फाईनल स्‍थल पर स्‍थापित करना और इसे स्थायी मूरिंग और एंकरिंग सिस्टम से जोड़ना शामिल है। यह परियोजना अपनी तरह की एक अनूठी परियोजना है जिसे भाखड़ा बांध के डाउनस्ट्रीम में विकसित किया जा रहा है। यह वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र में विकसित की जा रही सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है।

एसजीईएल ने बीबीएमबी की ओर से एसईसीआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 15 मेगावाट की नंगल फ्लोटिंग सोलर परियोजना हासिल की है।  एसजीईएल और बीबीएमबी के मध्‍य 3.26 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए और इसे सीईआरसी द्वारा स्‍वीकृत गया।  यह परियोजना प्रथम वर्ष के दौरान लगभग 33 मिलियन यूनिट ऊर्जा और 25 वर्षों में लगभग 756 मिलियन यूनिट की संचयी ऊर्जा का उत्‍पादन करेगी। परियोजना स्‍थल से विद्युत का ट्रांसमिशन समर्पित ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से किया जाएगा जिसे बीबीएमबी द्वारा विकसित किया जा रहा है।

इस दौरे के दौरान गीता कपूर और अखिलेश्वर सिंह ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नैहला गांव में 18 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना का भूमि पूजन भी किया।  यह परियोजना बीबीएमबी की ओर से पीईडीए द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एसजीईएल द्वारा प्राप्त की गई थी।  परियोजना के लिए एसजीईएल और बीबीएमबी के मध्‍य 2.63 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए।  यह परियोजना चार अलग-अलग स्थानों पर बीबीएमबी के स्वामित्व वाली भूमि पर विकसित की जा रही है।  कुल 16 मेगावाट के तीन स्थान पोंग बांध से सटे तलवाड़ा क्षेत्र में स्थित हैं और 2 मेगावाट नैहला गांव, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।

यह परियोजना प्रथम वर्ष के दौरान लगभग 39.42 मिलियन यूनिट ऊर्जा और 25 वर्षों में लगभग 917 मिलियन यूनिट की संचयी ऊर्जा का उत्‍पादन करेगी।  परियोजना स्‍थल से उत्‍पादित ऊर्जा का ट्रांसमिशन बीबीएमबी की समर्पित ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से किया जाएगा।

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हैं 14,15,724 पंजीकृत मतदाता

हमीरपुर: उपायुक्त एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुल 17 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, जसवां-परागपुर, धर्मपुर, भोरंज, सुजानपुर, हमीरपुर, बड़सर, नादौन, चिंतपूर्णी, गगरेट, हरोली, ऊना, कुटलैहड़, झंडूता, घुमारवीं, बिलासपुर और श्रीनैणा देवी जी में इस समय कुल 14,15,724 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 708153 पुरुष और 707556 महिलाएं और 15 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इनके अलावा सर्विस वोटर्स की संख्या 23,269 है, जिनमें 556 महिला सर्विस वोटर्स शामिल हैं। अमरजीत सिंह ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1784 है, जिनमें 113 क्रिटिकल मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं।
जिला हमीरपुर का ब्यौरा देते हुए उपायुक्त ने बताया कि जिला में इस समय कुल मतदाताओं की संख्या 413883 है। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 210009 और पुरुषों की संख्या 203869 है। जिला में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 4621 है। जबकि, सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 8095 है, जिनमें 198 महिलाएं हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में मतदाता सूचियों में नए नाम शामिल करने के लिए आवेदन 4 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने किन्हीं कारणों से छूटे पात्र लोगों से अपील की है कि वे अपने नाम मतदाता सूचियों में शामिल करवाने के लिए फार्म-6 पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार या एसडीएम के समक्ष 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए उन्हें बीएलओ के माध्यम से फार्म-12डी भरना होगा। फार्म-12डी भरने के बाद तथा मतदाता सूची में इसकी मार्किंग के बाद वे केवल घर से ही मतदान कर सकेंगे। मतदाता सूची में मार्किंग के बाद उन्हें मतदान केंद्र पर जाकर मतदान की अनुमति नहीं होगी। अगर ये मतदाता बूथ पर जाकर मतदान के लिए कोई मदद चाहते हैं तो वे भारत निर्वाचन आयोग के ‘सक्षम’ ऐप के माध्यम से मदद मांग सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि जिला के कुल 532 मतदान केंद्रों में से 17 को क्रिटिकल मतदान केंद्र घोषित किया गया है। मतदान के दौरान जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के 2-2 मतदान केंद्रों पर केवल महिला अधिकारी-कर्मचारी और एक-एक मतदान केंद्र पर केवल युवा अधिकारी-कर्मचारी ही तैनात किए जाएंगे। जिला में एक मतदान केंद्र केवल दिव्यांग अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा ही संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोरंज, सुजानपुर और नादौन विधानसभा क्षेत्र के 4-4 मतदान केंद्रों, हमीरपुर और बड़सर के 3-3 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इन आदर्श मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

बागी विधायकों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लोकतंत्र की बड़ी जीत: नरेश चौहान

 शिमला:मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की आज की तारीख के मत का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह सिद्ध हुआ है कि लोकतंत्र में जनादेश का सर्वोच्च महत्व है।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा है। यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और मजबूत करने वाला निर्णय है। इससे यह भी साबित हुआ है कि जिन लोगों ने चुनी हुई सरकार को आघात पहुंचाने एवं अस्थिर करने का प्रयास किया, उन्हें कानून ने उचित रास्ता दिखाया है।

नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह् और कांग्रेस के विचार पर जनादेश प्राप्त किया, पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ही सरकार को धोखा दिया। इन बागी विधायकों ने उन मतदाताओं का भी अपमान किया एवं उन मतदाताओं के साथ भी धोखा किया जिन्होंने इन विधायकों को अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाया, विधानसभा भेजा एवं अपना प्रतिनिधि चुना। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों के स्वार्थी फैसले से देशभर में हिमाचल की ईमानदार छवि को भी ठेस लगी है।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से दल-बदल कानून के निहित उद्देश्यों को और बल मिला है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत हुई है। साथ ही यह उन लोगों के लिए भी कड़ा संदेश है जो अपने स्वार्थों के लिए अपनी विचारधारा के साथ-साथ अपने ईमान का भी त्याग कर देते हैं।

नरेश चौहान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से देशभर में उन ताकतों को भी कड़ा संदेश मिला है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने और सत्ता सुख के लिए संवैधानिक मर्यादाओं को लांघने में गुरूेज नहीं करतीं।

उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी, विचार और जनादेश का सम्मान करना किसी भी जनप्रतिनिधि का सर्वोच्च दायित्व होता है। इस विचार को त्याग कर लोभ और सत्ता की कामना करने वाले तत्व कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला निश्चित रूप से लोकतंत्र की बड़ी जीत है और यह मतदाताओं व जनादेश की आशाओं और आकांक्षाओं को संबल प्रदान करने वाला निर्णय है।

कांग्रेस खुलेआम कर रही आचार संहिता का उल्लंघन – जयराम

सम्मान निधि के नाम पर कांग्रेस मातृशक्ति के साथ फिर कर रही है ठगी : जयराम ठाकुर

पिछले विधान सभा चुनावों में कांग्रेस कर चुकी है मातृशक्ति से ठगी, अब नहीं चलेगी कोई चाल

विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव में फिर से फॉर्म भरवाने के कांग्रेसी पैंतरे पर रोक लगाए चुनाव आयोग

बीजेपी के लीगल सेल ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर की कार्रवाई की माँग

नरेन्द्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री क्योंकि देश को सिर्फ़ मोदी की गारंटी पर भरोसा है

शिमला : नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस  विधान सभा चुनावों की तरह इस बार के लोक सभा चुनावों में भी प्रदेश की मातृशक्ति को ठगने का प्रयास कर रही है। विधान सभा में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश की 18 से 60 की महिलाओं को हर महीनें 1500 देने का गारंटी दी और लोगों से फॉर्म भी भरवा लिए, सरकार बन गई इसके बाद सब ख़ामोश बैठे रहे। कहा कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के दौरान भी कांग्रेस द्वारा फिर से मुख्यमंत्री ‘सुक्खू’ और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फोटो लगे फॉर्म प्रदेश की महिलाओं से भरवाए जा रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव में मातृशक्ति के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार भाजपा उनकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने इसे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल प्रभाव से रोक लगने की माँग की।

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है।  चुनाव के ठीक पहले बिना बजट के सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। जबकि दो हफ़्ते पहले पारित बजट में इस योजना का ज़िक्र तक नहीं हैं। विधान सभा में एक बार कांग्रेस ने इस तरह से धोखाधड़ी कर ली लेकिन इस बार बीजेपी कांग्रेस को मातृशक्ति के साथ इस तरह का धोखा नहीं करने देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लीगल सेल ने कांग्रेस सरकार की इस कारगुज़ारी की लिखित शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी से करते हुए महिलाओं से फॉर्म भरवाने पर रोक लगाने की माँग की है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल समेत देश के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन हितकारी योजनाओं और सबका साथ और सबका विकास वाली नीतियों पर वोट देकर भाजपा को हिमाचल की हर सीट से जीत दिलायेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा देश के लोगों के विकास के लिए चलाई गई योजनाओं के कारण सभी को लाभ मिल रहा है। उनके द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं के करोड़ों में लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री की नीतियों और योजनाओं पर हिमाचल की जनता वोट करेगी। कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने डेढ़ साल में प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया। कांग्रेस की नाकामियों का जनता देगी जवाब देगी,  हिमाचल में भाजपा को भारी जीत मिलेगी। क्योंकि देश को सिर्फ़ मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है।  

चुनावी बॉन्ड पर विपक्षी दल परेशान : कर्ण नंदा

आम आदमी पार्टी को कोई चुनावी बॉन्ड नहीं, ब्लैक मनी का संभावना

शिमला: चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड डेटा के प्रकाशन पर विपक्ष के हंगामे के बीच भाजपा ने अब पलटवार किया है। भाजपा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि कुल 20 हजार करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड में से भाजपा को तो 6000 करोड़ का चंदा दिया गया है, जबकि बाकी विपक्षी पार्टियों को मिला है। नंदा ने कहा, “कुल 20000 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड में से 6000 करोड़ रुपये के बॉन्ड बीजेपी के पास गए हैं, जबकि 14000 करोड़ रुपये के बॉन्ड विपक्ष के पास गए हैं। हर कोई जवाबदेह है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। चुनावी बॉन्ड को लाने के बारे में बोलते हुए कर्ण नंदा ने कहा कि इन बॉन्ड के तहत राजनीतिक दलों को दान किए गए धन का हिसाब-किताब किया जाता है, क्योंकि वे बैंकों और कंपनी के अकाउंट्स के माध्यम से सामने आ जाते हैं। भाजपा ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना इसलिए शुरू की गई थी, ताकि नकदी के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका जा सके। आज, पैसा बैंकों और कंपनियों के अकाउंट्स के माध्यम से आते हैं। पहले, यह सारा पैसा नकद में आता था। यह काला धन था। 

वहीं, डीएमके को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 656.5 करोड़ रुपए मिले, जिसमें लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जीकी देश में 33 लोक सभा सीटें है ने 1,334.35 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए हैं। इसके अलावा ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी को 944.5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं। वहीं आंध्र की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी को 181.35 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। गौरतलब है कि लॉटरी किंग के नाम से मशहूर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स के फाउंडर का नाम सैंटियागो मार्टिन है। 

उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आपको चुनावी बॉन्ड प्राप्त नहीं हुआ क्या आपने सारा पैसा कैश में लिया, आपके पास जो पैसा है शायद वह ब्लैक मनी तो नहीं।

आबकारी विभाग ने जिला ऊना में की भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त ; बॉटलिंग प्लांट किया सील

ऊना: राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. युनुस ने आज यहां बताया कि विभाग की जिला ऊना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आज एक वॉटलिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। इस ट्रक में शराब की 474 पेटियां (4274 लीटर) पाई गईं। वॉटलिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान भी अनियमिताएं पाई गईं जिसके उपरांत विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1,28,033 लीटर एकस्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, भारत निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब का स्टॉक कब्जे में लेने के उपरांत प्लांट को सील कर दिया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
जिला ऊना में विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई का नेतृत्व उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, जिला ऊना विनोद डोगरा ने किया।
डॉ. युनुस ने कहा कि विभाग द्वारा अवैध शराब के कारोबार तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए चौबीस घंटे कार्यशील कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

एचपीयूबीएस, शिमला में “प्रबंधन में अनुसंधान पद्धति और डेटा विश्लेषण” पर एक सप्ताह की कार्यशाला 

शिमला: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल (एचपीयूबीएस) ने एक प्रेरक उद्घाटन सत्र के साथ “प्रबंधन में अनुसंधान पद्धति और डेटा विश्लेषण” पर एक सप्ताह की कार्यशाला शुरू की। 18 मार्च  को शिमला के एचपीयूबीएस परिसर में आयोजित उद्घाटन सत्र में प्रो-वाइस-चांसलर प्रोफेसर राजिंदर वर्मा, डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर बी.के. सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की सम्मानजनक उपस्थिति देखी गई।

कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 35 विद्वानों और छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉ. पुनीत भूषण ने प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और उपस्थित लोगों के बीच अनुसंधान कौशल और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाने में कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला समन्वयक डॉ. विनोद नेगी ने इंटरैक्टिव शिक्षण और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने की कार्यशाला की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

दर्शकों को संबोधित करते हुए, प्रो-वाइस चांसलर ने प्रबंधकीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आकार देने में अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, इस तरह की समयबद्ध और प्रासंगिक कार्यशाला आयोजित करने की पहल के लिए एचपीयूबीएस की सराहना की। डीन ऑफ स्टडीज ने समकालीन प्रबंधन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए मजबूत अनुसंधान पद्धतियों को अपनाने के महत्व को रेखांकित किया। एचपीयूबीएस के निदेशक ने अपने संबोधन में अनुसंधान उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता दोहराई और एक व्यापक कार्यशाला एजेंडा तैयार करने में आयोजन टीम के प्रयासों की सराहना की। डॉ. पुनीत भूषण और डॉ. विनोद नेगी ने सभी प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध और उत्पादक अनुभव का वादा करते हुए, आगामी सत्रों के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया।