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हिमाचल: ट्रक ऑपरेटर यूनियनों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक, सीएम ने दिए-अधिकारियों को दो दिनों के भीतर फैक्टरी प्रबन्धन से वार्ता करने के निर्देश

हिमाचल: माल भाड़े की दरों को लेकर सीमेंट कम्पनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच जारी विवाद को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू  की अध्यक्षता में आज विभिन्न  ट्रक ऑपरेटर यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ आज देर शाम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिलासपुर जिले से सम्बन्धित विधायकों ने भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि यह गतिरोध सर्वमान्य हल से दूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का मत है कि फैक्टरी में कार्य शुरू होना चाहिए और ट्रक ऑपरेटरों सहित वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आज की बैठक में सभी यूनियनों की ओर से प्रस्तावित भाड़े की दरों पर फैक्टरी प्रबन्धन से चर्चा करेगी। उन्होंने इसके लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दो दिनों के भीतर फैक्टरी प्रबन्धन से वार्ता करने के निर्देश दिए।

ट्रक ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों ने विवाद समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होेंने कहा कि यूनियनों की ओर से सरकार को हर संभव सहयोग जारी रखा जाएगा। बैठक में बी.डी.टी.एस. बरमाणा, सोलन जिला ट्रक ऑपरेटर, बाघल लैंडहोल्डर्स, गोल्डन लैंड लूजर, अंबुजा दाड़ला कसलोग मांगू, कूरगन लैंड लूजर तथा माइनिंग लैंड लूजर के प्रतिनिधि शामिल थे।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायकगण इंद्र दत्त लखनपाल, राजेश धर्माणी, रणधीर शर्मा, जे.आर.कटवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति  तथा निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एमबीबीएस व बीडीएस के लिए काउंसलिंग, शेडयूल जारी

कांगड़ा जिले में होगा डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क होंगे सवा सौ के करीब टेस्ट

धर्मशाला:  कांगड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक लोक सुलभ बनाने के लिए डायग्नोस्टिक सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 40 टेस्ट लैब तथा 99 कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाने हैं। जिनके जरिए लोगों को घर-द्वार के समीप करीब सवा सौ टेस्ट की सुविधा फ्री उपलब्ध होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉ. गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक यह सुविधाएं विकसित कर रहा है। अब बड़े अस्पतालों के साथ-साथ गांव देहात में भी लोगों को विभिन्न प्रकार के टेस्ट की सुविधा मिलेगी, जिससे उनको सामान्य परीक्षण के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 10 प्रयोगशालाएं तथा 40 कलेक्शन सेंटर स्थापित हो चुके हैं। जबकि अन्य स्थानों पर इनको स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। डॉ. गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि पहले इन टेस्ट की सुविधा कुछ चिन्हित अस्पतालों में ही थी। लेकिन अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कृष्णा डायग्नॉस्टिक्स लिमिटेड, महाराष्ट्र के साथ समझौते के बाद इसका विस्तारीकरण प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्तर तक किया जा रहा है।

फ्री होंगे इतने टेस्ट

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कुल 133 प्रकार के परीक्षणों की सुविधा मुफ्त प्रदान की जाएगी। जिसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा और जोनल अस्पताल धर्मशाला में 133 परीक्षण, सिविल अस्पतालों में 110 परीक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 96 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 63 टेस्ट होंगे। इन सारे परीक्षणों की सुविधा निशुल्क होगी।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिले के 20 स्वास्थ्य संस्थानों में एक्स-रे सुविधा को सुदृढ़ किया जाएगा। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला, नागरिक अस्पताल नूरपुर, पालमपुर, ज्वालामुखी, डाडासीबा, बैजनाथ, जयसिंहपुर, नगरोटा बगवां, थुरल, शाहपुर, फतेहपुर, भवारना, इंदौरा, कांगड़ा और देहरा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा कोटला, खैरा, नगरोटा सूरियां, धीरा और सुलह में यह सुविधा मजबूत होगी।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा जिला कांगड़ा के जोनल अस्पताल धर्मशाला और सिविल अस्पताल नूरपुर तथा पालमपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सीटी-स्कैन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

हिमाचल में लाडा प्रोजेक्ट को लेकर नोटिफिकेशन…अब डीसी नहीं बल्कि CPS और मंत्री होंगे चेयरमैन

हिमाचल: प्रदेश के 2 जिलों में लाडा (LADA) के चेयरमैन अब डीसी नहीं बल्कि CPS और मंत्री होंगे। प्रदेश सरकार के ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कुल्लू जिला और किन्नौर DC की जगह कुल्लू में CPS सुंदर सिंह ठाकुर और किन्नौर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी लाडा के चेयरमैन होंगे। हालांकि इससे पहले लाडा के चेयरमैन संबंधित जिला के DC हो होते हैं। लेकिन इस बार DC की जगह CPS और मंत्री को लाडा का चेयरमैन बनाया गया है। जबकि DC लाडा के वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य देखेंगे।

हिमाचल: अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में कुल्लू के गिमनर सिंह चयनित

हिमाचल: प्रदेश में कुल्लू के रहने वाले गिमनर सिंह का अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। थाईलैंड के नोंगखाई क्षेत्र में 9 से 20 फरवरी 2023 तक  प्रतियोगिता का आयोजन होगा।भारतीय टीम की ओर से भारतीय दल में केवल तीन खिलाड़ी वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में भाग लेंगे जिसमें दूसरा खिलाड़ी लद्दाख से वह तीसरा खिलाड़ी सिक्किम से चयनित हुआ है। पहले खिलाड़ी गिमनर सिंह वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेई पर्वतारोहण व सहवध खेल संस्थान में जल, थल ,नव ब सकिंइग में अनुदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। बता दे कि गिमनर सिंह पहले भी कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रदेश व देश का मान बढ़ा चुके हैं, पिछले वर्ष दिसंबर माह में आयोजित एशियन पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप गिमनर सिंह ने हिमाचल टीम से भाग लेकर ब्रोंज मेडल जीता था। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने बताया की इस अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का बड़ा महत्व है जिसमें पूरे विश्व की टीमें इस में भाग लेंगी, जिसमें केवल 80 पैराग्लाइडिंग पायलट ही भाग लेंगे। पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में खिलाड़ी को किसी ऊंचे स्थान से पैराग्लाइडर से उड़ान भर के नीचे ग्राउंड पर 0 से 1000 सेंटीमीटर के बीच में उतरना होता है जिससे एक्यूरेसी चैंपियनशिप कहा जाता है। प्रतियोगिता में चयन के बाद खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, गिमनर सिंह ने बताया कि वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उनकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ट्रेनिंग कैंप के रूप में उन्होंने 15 दिवसीय कोचिंग शिविर भी संपन्न कर लिया है, आगामी कार्यवाही के लिए वह 6 तारीख को दिल्ली रवाना होंगे वहीं भारतीय खेमे की टीम दिल्ली में इकट्ठे होकर 8 तारीख को थाईलैंड देश रवाना हो जाएगी। खिलाड़ी ने हिमाचल प्रदेश सरकार वह संस्थान का धन्यवाद क्या है,संस्थान के निदेशक अविनाश नेगी संयुक्त निदेशक रमन घर संगी हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रमुख संसदीय सचिव श्री सुंदर ठाकुर जी ने टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी, खिलाड़ी ने बताया कि सदर विधायक मुख्य संसदीय सचिव श्री सुंदर ठाकुर जी के योगदान से यह संभव हो पाया है, पैराग्लाइडिंग ना केवल एक स्पोर्ट्स के रूप में अपितु हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म के रूप में भी लोगों के रोजगार से एक अहम योगदान रखता है गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में साहसिक स्पोर्ट्स की दृष्टि से 15 साइट्स पंजीकृत हैं व 1500 पैराग्लाइडर पास है, जिनमें कई हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश की इकोनामी में साहसिक गतिविधियों का बहुत बड़ा योगदान है जो रोजगार की दृष्टि एवं पर्यटन से लोगों को सशक्त बना रहा है। एरो क्लब ऑफ इंडिया व पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों गिमनर सिंह, सोनम व अर्जुन राय को शुभकामनाएं दी।

हिमाचल: परिवहन विभाग बना विद्युत वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला सरकारी विभाग

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रिज मैदान शिमला से ग्रीन मोेबिलिटी अभियान के तहत व पर्यावरण संरक्षण व प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से परिवहन विभाग पूर्ण रूप से विद्युत वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला सरकारी विभाग बन गया है, जो व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के बाद अब राज्य सरकार अन्य विभागों की परंपरागत ईंधन वाहनों को भी एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनोें के साथ प्रतिस्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न विभागों के खर्चों में काफी कमी आयेगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को साफ-सुथरा रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठा रही है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही ‘परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-नादौन-देहरा’ परिवहन लाइन को क्लीन एंड ग्रीन कोरिडोर बनाने जा रही है। इसके अलावा शिमला शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाले अधिकांश बस रूटों पर ई-बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रामपुर-शिमला कोरिडोर में भी अधिकांश ई-बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला लोकल डिपो को पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जाएगा तथा नादौन में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि दो साल में हिमाचल पथ परिवहन निगम को 60 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें प्रदान कर दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए अगले वित्त वर्ष में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 300 नई ई-बसें शामिल करेगी। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को 400 करोड़ रुपये की धनराशि एकमुश्त स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में चरणबद्ध तरीके से और अधिक ई-बसें शामिल की जाएंगी।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परंपरागत ईंधन वाले वाहनों से उड़ने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, इसलिए देश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता महसूस की जाने लगी है और इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य के परिवहन साधन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता और अपरिहार्यता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 अधिसूचित की है। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन साधन के रूप में अपनाने को बढ़ावा देकर पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, हिमाचल को इलेक्ट्रिक परिवहन व इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के हब के रूप में विकसित करना है। इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश भर में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना तथा प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सबसिडी तथा अन्य प्रोत्साहन देना भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोकन टैक्स में भी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को गति देने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार अपने चुनावी वायदों को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है तथा इस दिशा में प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारी तथा पैंशनरों के देय एरियर को भी देने के लिए वचनबद्ध है।
इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज यहां ऐतिहासिक रिज मैदान में परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान कर एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल की है। उन्होंने मुख्यमंत्री का इन वाहनों को खरीदने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस नई पहल से जहां पैसे की बचत होगी, वहीं पर्यावरण तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए भी एक सार्थक कदम है, जो वर्तमान सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने लगभग 50 दिन के कार्यकाल में तीन ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय लिये हैं, जिनमें ओ.पी.एस., इलेक्ट्रिक वाहन तथा अनाथ बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष शामिल हैं। वर्तमान सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है।
प्रधान सचिव, परिवहन आर. डी. नजीम ने मुख्यमंत्री स्वागत किया तथा परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप ने इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

अडानी को लेकर विपक्ष का संसद में हंगामा, 6 फरवरी तक स्थगित किए गये दोनों सदन

नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। शुक्रवार को भी अडाणी समूह को लेकर चर्चा की मांग की गई। एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। इसके दूसरे दिन यानी दो फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन गुरुवार के दिन अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया। अडानी को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं उसपर चर्चा हो, जनता का पैसा LIC और अन्य सरकारी संस्थानों में है। उन्होंने चीन, महंगाई, बेरोज़गारी पर चर्चा नहीं होने दी। जिस भी मुद्दे पर उन्हें लगता है कि वे शर्मिंदा होंगे उस पर चर्चा नहीं होने देते।

अमूल, मदर डेयरी के दूध के कई सैम्पल में मिलावट

फिर बढ़े अमूल दूध के दाम; 3 रुपये प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली: गुजरात की कंपनी अमूल ने एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दूध की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस बढ़ोतरी के बाद अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपये प्रति लीटर, अमूल ताजा की कीमत 54 रुपये प्रति लीटर, अमूल गाय का दूध 56 रुपये प्रति लीटर और अमूल भैंस के दूध की कीमत अब 70 रुपये प्रति लीटर होगी।

कंपनी ने बताया कि अब ग्राहकों को अमूल ताजा दूध के आधा लीटर के लिए 27 रुपये देना होगा। वहीं अमूल गोल्ड आधा लीटर के लिए 33 रुपये देने होंगे। अमूल गाय के दूध आधा लीटर के लिए 28 रुपये देने होंगे। अमूल ए2 बफैलो मिल्क के आधा लीटर के लिए 35 रुपये देने होंगे।

शीघ्र ही कृषि प्रसार और कृषि विकास अधिकारियों के पदों को जाएगा भरा : कृषि मंत्री

कृषि मंत्री बोले- अधिकारी फील्ड में कार्य करना सुनिश्चित करें

शिमला: कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज यहां अधिकारियों को कहा कि किसानों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में अधिक कार्य करें तथा कृषि की नवीन तकनीकों से किसानों को अवगत करवाएं।
हिमाचल प्रदेश कृषि सेवाएं संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा के नेतृत्व में कृषि मंत्री से भेंट कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया।
कृषि मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए शीघ्र ही कृषि प्रसार और कृषि विकास अधिकारियों के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि और खेती की विभिन्न तकनीकों की जानकारी प्रदान करने वाली पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाएगा। विभाग की कृषि भूमि की बाड़बंदी कर उसमें कृषि गतिविधियों को और बढ़ावा दिया जाएगा तथा किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इस अवसर पर शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया, संघ के महासचिव नरेश नायक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

भाजपा की कार्यसमिति बैठक में लोकसभा चुनावों का रोडमैप होगा तैयार : कश्यप

• अगर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता होगी तो भाजपा उसे बर्दाश्त नहीं करेगी

ऊना:  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने ऊना जिला में होने जा रही भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक का जायजा लेते हुए कहा कि 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई थी और उसके बाद 3,4 और 5 फरवरी को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक ऊना में होने जा रही है यह पहली बार है कि ऊना जिला के कार्यालय में प्रदेश कार्यसमिति बैठक होगी।

उन्होंने बताया कि इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर , पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार का मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 3 फरवरी को भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक शाम 6 बजे होगी, 4 फरवरी को प्रदेश पदाधिकारी बैठक के उपरांत कार्यसमिति की बैठक प्रारंभ होगी जिस का समापन 5 फरवरी को होगा।

बैठक में कई संगठनात्मक विषयों के बारे में चर्चा होगी और केंद्र एवं प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी, भाजपा लोकसभा की तैयारियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है।

इन सभी विषयों को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा।

बैठक में डाटा प्रबंधन व बूथ सशक्तिकरण और लोक सभा प्रवास कार्यक्रमों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिस प्रकार से बदला बदली की भावना से कार्य कर रही है और जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तब से प्रदेश में 619 कार्यालयों को बंद कर दिया गया, डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाकर महंगाई का बोझ आम जनता पर डाला गया और खाने के तेल में भी बढ़ोतरी की गई इन सभी विषयों को भी राजनीतिक प्रस्ताव में लाया जाएगा।

कुल मिलाकर भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर एक सुदृढ़ रोडमैप तैयार करने जा रही है।

सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित राजनीतिक दल है और अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेती है इसी कड़ी में कल भाजपा ने चार नेताओं को पार्टी से निष्कासित भी किया है और अभी प्रत्येक स्तर पर समीक्षा चल रही है और आने वाले समय में और निष्कासन भी हो सकते हैं।

यह विषय पार्टी के सामने आया कि पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ 2022 विधानसभा चुनावों में काम किया था जिसको लेकर भाजपा ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।

अगर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता होगी तो भाजपा उसे बर्दाश्त नहीं करेगी।