धर्मशाला: एनआईसी सभागार जिला कांगड़ा में आज राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल (एनकाॅर्ड) की बैठक का आयोजन किया गया। नशे की रोकथाम संबंधी इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हेमराज बैरवा ने की। बैठक में नशे के प्रभाव को रोकने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बहुआयामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त ने नशे के मामलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता जताई, ताकि सप्लाई चेन तक पहुँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि नशा सप्लायर्स पर सख्ती बरती जा रही है और ऐसे लोगों के अवैध कब्जों पर भी कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही सरकारी सेवा में कर्मचारी जोकि नशे की सप्लाई की गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके विरूद्व भी कड़ी कार्रवाही अमल में लाई जा रही है।

उपायुक्त ने संवाद प्लेटफाॅर्म की उपयोगिता पर बल देते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्कूलों में गठित प्रहरी क्लबों को सक्रिय किया जाए। साथ ही ‘संवाद’ (एस.ए.एम.वी.ए.ए.डी. सिस्टेमैटिक अडोलसेंट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडीशन डायलॉग) कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों के बीच शिक्षा एवं जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित किया जाए।

उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी स्कूल अपने परिसरों और आसपास यदि किसी नशा संबंधित गतिविधि का संज्ञान लें तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों बारे में जागरूक करने के लिए नियमित वर्कशॉप आयोजित की जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिले की सभी पंचायतों में नशा मुक्ति जागरूकता संबंधी होर्डिंग्स लगाए जाएं, ताकि ग्रामीण स्तर पर भी लोग नशे से होने वाले नुकसान से अवगत हो सकें। साथ ही, उपायुक्त ने कहा कि निजी नशा मुक्ति केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए और उनकी कार्यप्रणाली की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र विकसित किया जाए।

ऊना: जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना तथा उपमंडल अम्ब स्थित न्यायालय परिसर में आगामी 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव अनीता शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। इनमें आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, दीवानी विवाद, चेक बाउंस, उपभोक्ता शिकायतें, मोटर व्हीकल चालान, धन वसूली से संबंधित मामलों सहित सड़क दुर्घटना क्लेम, बिजली-पानी से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद तथा भूमि अधिग्रहण के मामले भी शामिल हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता शर्मा ने बताया कि जो मामले अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उन्हें भी पूर्व मुकदमेबाजी के तहत लोक अदालत में प्रस्तुत कर आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में स्थानीय निकायों, पुलिस, परिवहन विभाग, वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, पैरालीगल वालंटियर तथा आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है।

सचिव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित, सरल एवं निःशुल्क निपटारा संभव है। इसमें किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता तथा पुराने मामलों का न्यायालय शुल्क भी वापस हो जाता है। लोक अदालत में आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने से समय एवं धन दोनों की बचत होती है तथा किसी भी पक्ष की हानि नहीं होती। उन्होंने सभी इच्छुक व्यक्तियों से आग्रह किया कि वे अपने लंबित मामलों के निपटारे हेतु शीघ्र संबंधित न्यायालय में आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01975-225071 पर संपर्क किया जा सकता है।

श्री चिंतपूर्णी विस में जलशक्ति विभाग के 150 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर : मुकेश अग्निहोत्री

श्री चिंतपूर्णी (ऊना):  उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र के लिए निर्मित 12.42 करोड़ रुपये लागत की उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से मंदिर क्षेत्र सहित पांच पंचायतों के 19 गांवों में नियमित एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुदर्शन बबलू भी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से 10 हजार से अधिक स्थानीय नागरिक, 4 हजार से अधिक विद्यार्थी तथा प्रतिवर्ष आने वाले हजारों श्रद्धालु लाभान्वित होंगे। कलरूही खड्ड से लगभग 17 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाया गया है तथा तीन भंडारण टैंक और आधुनिक पंपिंग मशीनरी स्थापित की गई है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र लंबे समय से इस योजना की प्रतीक्षा कर रहा था। इसे समयबद्ध पूर्ण करने पर विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक पर्यटन स्थल चिंतपूर्णी में पेयजल व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा भविष्य की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित होगा।

*प्रदेश में युद्धस्तर पर चल रहे हैं जल योजनाओं के कार्य*

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेयजल योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है तथा विभिन्न योजनाओं के कार्य युद्धस्तर पर संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एक समय जिला ऊना में पानी की गंभीर समस्या रही है, परंतु आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर क्षेत्र तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है। जिले में व्यापक स्तर पर 600 से अधिक ट्यूबवेल स्थापित किए जा चुके हैं तथा भभौर साहिब और पौंग डैम से जलापूर्ति की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 150 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं।

*‘माता का बाग’ योजना छह माह में पूर्ण करने का लक्ष्य*

उपमुख्यमंत्री ने 4 करोड़ रुपये लागत की ‘माता का बाग’ पेयजल योजना के कार्य को युद्धस्तर पर आरंभ करने के निर्देश देते हुए इसे छह माह में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। योजना के तहत कलरूही से माता का बाग तथा वहां से भरवाई होते हुए मंदिर क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। साथ ही मुबारिकपुर सहित प्रमुख स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए प्याऊ निर्माण भी किए जाएंगे।

*मंदिर विकास के लिए प्रथम चरण में 130 करोड़ उपलब्ध*

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के विकास, विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए पहले चरण में लगभग 130 करोड़ रुपये उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि कार्य तत्काल आरंभ करवाया जाए तथा दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि जब देश के अन्य प्रमुख मंदिरों का विकास हो सकता है तो माता चिंतपूर्णी के कार्य में विलंब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र की प्रसाद योजना के अंतर्गत प्राप्त 56 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए प्रदेश सरकार को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा, जबकि अतिरिक्त 75 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं, ताकि मंदिर परिसर को भव्य स्वरूप दिया जा सके।

*100 करोड़ की रोपवे परियोजना को दें गति*

उपमुख्यमंत्री ने माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के लिए स्वीकृत 100 करोड़ रुपये की रोपवे परियोजना को शीघ्र सिरे चढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगी।

उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा सुविधा से मंदिर क्षेत्र की आय में लगभग 12.50 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। उन्होंने भरवाईं चौक के चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण, संपूर्ण मंदिर क्षेत्र में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं निर्मित करने के लिए युद्धस्तर पर काम अकड़ने के निर्देश दिए।