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केंद्र मदद न करे तो एक भी दिन कांग्रेस नहीं चला सकती हिमाचल सरकार : नड्डा

सुक्खू सरकार शौचालय टैक्स वाली सरकार के नाम ने जानी जाएगी : अनुराग ठाकुर

हिमाचल में एक मात्र हवा रह गई है जिसपर टैक्स नहीं, बाकी सब पर टैक्स लग चुका है : जयराम ठाकुर

पीएम मोदी और मंत्री नड्डा के नेतृत्व में प्रदेश को मिला विकास, फॉर लाने, टनल और आवास योजना के 93000 घर: बिंदल

बिलासपुर: हिमाचल आगमन पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन बिलासपुर में कला एवं सांस्कृतिक विभाग के मैदान में किया गया। 

राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि  लोक सभा चुनाव में प्रदेश में चार बटा चार, 100 नतीजे के लिए जनता का आभार। आज पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने यह हमारे लिए गर्व का विषय, भारत में 18 में एनडीए और 13 भाजपा की शुद्ध सरकार बन चुकी है, देश में 98% भू भाग पर कमल खिला है यह भाजपा की शक्ति को दिखता है। 

नड्डा ने कहा कि  विकास के नाम पर देखा जाए तो भाजपा नंबर वन है, कल की तस्वीर अच्छी हो हमारे बच्चों  का भविष्य सुनहरा हो तो यह संभव केवल भाजपा की सरकार में, कमल खिलेगा तो विकास बड़ेगा। हम दावा करते है की आपका और आपके बच्चों का भविष्य भाजपा के शांशन में सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा की हिमाचल में कोई विकास का पत्थर है तो उसपर भाजपा का निशान ही मिलेगा, मंडी हमीरपुर चंबा सिरमौर नहान में मेडिकल कॉलेज, मदर और चाइल्ड केयर नूरपुर सुंदरनगर टांडा, सुपर स्पेशलिटी हस्पताल शिमला, कैंसर सेंटर शिमला, पीजीआई ऊना, बिलासपुर एम्स, हाइड्रो इंजीनियर कॉलेज, 3 सीमेंट फैक्ट्री, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टेस्टिंग लैब जनता ने कभी नहीं सोचा था पर भाजपा ने उसको स्थापित किया। 

नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पुल का शिलान्यास हिमाचल में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था उसको पूरा तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल द्वारा किया गया था। 

उन्होंने दावा किया कि हिमाचल और देश का भविष्य पीएम मोदी के नेतृत्व में ही है।  नड्डा ने कहा की कांग्रेस पार्टी जहां भी होती है वहां जातिवाद, अलगावाद, राष्ट्रीय विरोधी तत्व विराजमान होते हैं। कांग्रेस पार्टी का काम भाई को भाई, मज़ब को मज़ब लड़ने का है, तुष्टिकरण, भाई भतीजावाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार है,  ड्रग का कारोबार बढ़ता है, देश में 5600 करोड़ की ड्रग्स में कांग्रेस का नेता संलिप्त पाया गया है इससे हरियाणा पंजाब हिमाचल खतरे में है। ड्रग्स का कारोबार तो हिमाचल की धरती पर भी है, कांग्रेस पार्टी जहां भी आएगी वहां ड्रग्स का कारोबार बढ़ेगा। 

नड्डा ने कहा कि  हिमाचल में 100% भ्रष्ट सरकार चल रही है, सुक्खू सरकार की बुद्धि और मति दोनो भ्रष्ट हो चुकी है, इन्होंने तो टायलेट पर भी टैक्स लगा दिया। ऐसी सरकार को प्रदेश में रहने का हक नहीं, इसके राज में भारष्टाचार बढ़ा, जनता को हर तरीके से परेशान किया गाया कांग्रेस की इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। मोदी सरकार ने हिमाचल को 93000 आवास योजना में घर दिए, कांग्रेस सरकार कोई भी हिसाब नहीं देती। 

नड्डा ने मुख्यमंत्री पर निशाना लगाते हुए कहा कि सीएम सुक्खू की दो भाषाएं है, चुनाव में कहते हैं कि हिमाचल को केंद्र से कुछ नहीं मिला और दिल्ली में सरकार का धन्यवाद कर कहते हैं सब  मिल रहा है, और चाहिए। नड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार अगर प्रदेश की मदद न करे तो एक भी दिन प्रदेश सरकार नहीं चलेगी। केंद्र में 500 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, 800 करोड़ ग्रांट हर महीने देती है अगर यह नहीं आएगा तो कांग्रेस सैलरी पेंशन भी नहीं दे पाएगीउन्होंने कहा की सुक्खू पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहली तारीख को सैलरी नहीं दी, पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ. परमार, वीरभद्र सिंह, राम लाल ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, जयराम ठाकुर ने भी कभी एसा नहीं किया। 

नड्डा ने कहा कि  स्कूल पीएचसी डिविजन सैलरी में बढ़वा जयराम ने दिया अगर किसी ने वापिस लिया तो सीएम सुक्खू ने लिया। 

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस कि सरकार आपदा की सरकार है, उनके 25% साथी उनके छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए है। कांग्रेस पार्टी तो अपना परिवार भी संभाल नहीं पाई। उन्होंने कहा को भाजपा सरकार ने 1190 करोड़ 4 किश्तों में आपदा के लिए दिए, 378 करोड़ इस साल दिए । हिमाचल की 5 सड़कों के लिए केंद्र ने 293 करोड़ दिए जिसमें नवगांव बैरी सड़क भी है।  1516 करोड़ सेंटर स्कीम के माध्यम से हिमाचल को मिले। उन्होंने कहा कि मोदी हिमाचल को आगे बढ़ा रहे है। अगर मोदी सेवा है तो कांग्रेस तकलीफ है।

जेपी नड्डा ने एम्स की सौगात हिमाचल को दी उसको हिमाचलवासी कभी भुला नहीं पाएगी- बिंदल

राजीव बिंदल ने कहा हिमाचल के लिए गौरव की बात की जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देश में और प्रदेश में लोक सभा चुनाव में एतिहासिक जीत के पीछे आपकी अथक मेहनत रही जिसका परिणाम यह रहा की पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, आपके नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से आगे बड़ रहा हैं। प्रदेश में रेलवे लाइन, फॉर लाने, टनल, पीएम आवास योजना के अंतर्गत 93 हजार घर मिलना यह सब जेपी नड्डा और केंद्र सरकार का हिमाचल के प्रति आपार प्यार का फल स्वरूप है। 

जयराम ठाकुर ने कहा जेपी नड्डा ने एम्स की सौगात हिमाचल को दी उसको हिमाचलवासी कभी भुला नहीं पाएगी। अगर पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने इसके पीछे जेपी नड्डा का बड़ा योगदान है। 

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश को अलग पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। आज भी देश में बड़े काम बड़े फैसले का दौर चल रहा है, यह मोदी मैजिक है। 

हिमाचल में एक मात्र हवा रह गई है जिसपर टैक्स नहीं है – जयराम

जयराम ने कहा कि हिमाचल में एक मात्र हवा रह गई है जिसपर टैक्स नहीं है, बाकी सब पर टैक्स लग चुका है। पीएम मोदी देश और प्रदेश में हर घर को शौचालय देने बारे संकल्पित है और हिमाचल के मुखमंत्री टॉयलेट पर 25 रु का टैक्स लगा रहे है, यह संकेत है की हिमाचल का अगला दौर भयानक होने वाला है। देश भर में इस निर्णय की थू थू हो रही है , सब पूछ रहे है की टैक्स के पीछे क्या सोच है। जयराम ठाकुर ने कहा की मुख्यमंत्री और उनके नेता झूठ बोलने से बाज नहीं आते है और वह बेशर्मी से गारंटी पूरी करने का झूठ बोल रहे है। जयराम ने कहा की एक गारंटी आने वाले समय में पक्की है की कांग्रेस का प्रदेश में नामोनिशान नहीं रहेगा। कांग्रेस सरकार प्रदेश में अपने ही बोझ से गिर जाएगी। 

कांग्रेस प्रदेश सरकार की एक भी गारंटी भी पूरी नहीं हुई- अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने कहा जेपी नड्डा दुनिया कि सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र मंत्री बनने पर एवं पीएम मोदी की कैबिनेट में नई जिम्मेदारी के बाद हिमाचल में पहली बार आने पर स्वागत एवं अभिनंदन। 

ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा की दूरगामी सोच के कारण हिमाचल को 6 मेडिकल कॉलेज मिले, एम्स मिला जिसमें डॉक्टर नर्स हमारे प्रदेश के बेटा बेटी कार्यरत हो रही है। मोदी सरकार ने बिलासपुर को रेल लाइन दी जिसका निर्माण तेज गति से हो रहा है, जल्द बिलासपुर में रेल प्लेटफार्म होगा। 

आज बिलासपुर से कीरतपुर 35 मिनट दूर रह गया था, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर दिया। बिलासपुर के विकास को भाजपा ने पंख लगाए है। 

ठाकुर ने कांग्रेस को गारंटियों पर भी लपेटा और कहा कि कांग्रेस प्रदेश सरकार की एक भी गारंटी भी पूरी नहीं हुई है, एक भी महिला को 1500 रु नहीं मिले, किसानों को लाभ नहीं मिले, ना प्रदेश में गोबर खरीदी गई। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने शौचालय की सीट पर भी टैक्स लगा दिया, यह है राहुल गांधी का विकास मॉडल जिसको कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में चला रही है। यह सरकार शौचालय टैक्स वाली सरकार के नाम ने जानी जाएगी। 

इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, महामंत्री संगठन सिद्धार्थन्न, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, सांसद हर्ष महाजन, राजीव भारद्वाज, विपिन परमार, सुधीर शर्मा, रणधीर शर्मा, बिक्रम ठाकुर, जेआर कटवाल, राजिंदर गर्ग, सुरेश चंदेल, त्रिलोक जमवाल, राकेश जमवाल, दीपराज कपूर, राजिंदर राणा, लोकिंदर कुमार, उपस्थित रहें ।

जोगिंदर नगर: सिक्योरिटी गार्डस के150 पदों को उप रोजग़ार कार्यालय जोगिंदर नगर में 7 अक्तूबर को साक्षात्कार

जोगिंदर नगर: एसआईएस इंडिया लिमिटेड बिलासपुर ने सिक्योरिटी गार्डस (पुरुष) के 150 पद अधिसूचित किए हैं। इन पदों को भरने के लिए साक्षात्कार आगामी 07 अक्तूबर को उप- रोजग़ार कार्यालय जोगिंदर नगर में प्रात: 11 बजे से लिया जाएगा।

इस बारे जानकारी देते हुए प्रभारी उप-रोजग़ार कार्यालय जोगिंदर नगर सुमित ने बताया कि सिक्योरिटी गार्डस के इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्डस के इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं या इससे ऊपर रखी गई है। आवेदक की न्यूनतम लम्बाई 168 से.मी., वजन 55 से 95 किलोग्राम एवं आयु 19 से 40 वर्ष निर्धारित है। चयनित होने के उपरांत आवेदक को 8 घंटे के लिये प्रतिमाह 15 हजार से 16 हजार रुपये जबकि 12 घंटे का प्रतिमाह 19 हजार से 22 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चयनित आवेदकों को पी.एफ., ई.एस.आई. तथा ग्रैच्युटी की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य प्रमाणपत्रों के साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ सहित उप रोजग़ार कार्यालय जोगिंदर नगर में 7 अक्तूबर को प्रात: 11 बजे से नियोक्ता के समक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने पर किसी भी प्रकार का दैनिक व यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

भारी वाहनों के लिए सड़क बन्द करने के सम्बन्ध में आदेश

जोगिन्दर नगर में 9 व 22 अक्तूबर को वाहनों की पासिंग, 10 व 23 को होगा ड्राईविंग टेस्ट – एसडीएम

जोगिन्दर नगर : जोगिन्दर नगर में आगामी 9 व 22 अक्तूबर को वाहनों की पासिंग होगी जबकि 10 व 23 अक्तूबर को ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ड्राईविंग टेस्ट में भाग लेने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाना अनिवार्य होगा।

इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर मनीश चौधरी ने बताया कि आगामी 9 व 22 अक्तूबर को वाहनों की पासिंग जबकि 10 व 23 अक्तूबर को ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ड्राईविंग टेस्ट में भाग लेने वालों को ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करवानी होगी।

उन्होंने बताया कि 10 अक्तूबर को होने वाले ड्राइविंग टेस्ट में भाग लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 8 अक्तूबर को जबकि 23 अक्तूबर को भाग लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 21 अक्तूबर को प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं।

बिलासपुर: एम्स में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 29 सहायक प्रोफेसर की करेगी नियुक्ति – नड्डा

बिलासपुर: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज एम्स बिलासपुर में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि एम्स में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 29 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति करेगी।

इसके अतिरिक्त एम्स अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए 98 अन्य स्टाफ की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि 178 करोड रुपए से अधिक की लागत से एमबीबीएस ट्रेनी डॉक्टर के लिए 204 बिस्तर वाला बॉयज हॉस्टल और 334 बिस्तर क्षमता का गर्ल्स हॉस्टल और 72 स्टाफ क्वार्टर बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 10 करोड़ की लागत से 4 लेक्चर हॉल और 4 करोड़ की लागत से 538 किलोवाट का रूफ टॉप पैनल लगाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हिमाचल को टीबी मुक्त करने के लिए एम्स से 100 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन के माध्यम से सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे उन्होंने बताया कि धर्मपुर टीबी संस्थान से टीबी के लिए सैंपल इकट्ठे कर एम्स पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और एम्स प्रशासन द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूरा किया गया है।

इस अवसर पर उन्होंने जिला प्रशासन और एम्स प्रशासन को प्रदेश सरकार और एम्स द्वारा चलाई जा रही एंबुलेंस सेवाओं को इंटीग्रेटेड कर ऐसी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए जिससे मरीजों को जरूरत पड़ने पर आसानी से एंबुलेंस सुविधा मिल सके।

उन्होंने एम्स प्रशासन को निर्देश दिए की दिसंबर माह तक एम्स में इलाज करने के लिए पंजीकरण प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल किया जाए ताकि लोगों को घंटो लाइन में खड़े होकर पंजीकरण के लिए इंतजार ना करना पड़े।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी चारों मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को एक्स्पोज़र देने के लिए एम्स में एक्सपोजर विजिट करवाया जाएगा। ताकि चारों मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एम्स के कार्य प्रणाली को देखकर अपने-अपने संस्थानों में एम्स के तर्ज पर कार्य प्रणाली लागू कर सके।

इसके लिए उन्होंने एम्स प्रशासन और प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय से प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि एम्स में कार्यरत स्टाफ के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए संस्थान के नजदीक कोठीपुरा में पहले चरण में निजी भवन में आगामी शैक्षणिक सत्र से केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा और आगामी सत्र से कक्षाएं आरंभ की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी औपचारिकताओं को पूरा कर केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि प्रधान करें।

उन्होंने एम्स उन्होंने एम्स को अपना ठोस तरल कचरा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए ।

उन्होंने बताया कि एम्स के शुरू होने से अब तक एम्स द्वारा 5 लाख से ज्यादा ओपीडी की गई है इसके अतिरिक्त 35000 लोगों को दाखिल कर इलाज किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिलासपुर में 38 विभाग लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है जिसमें 17 स्पेशलिस्ट और 13 सुपर स्पेशलिस्ट सहित 690 बिस्तर की सुविधा मरीजों अभी को दी जा रही।

इस अवसर पर उन्होंने एम्स प्रशासन को निर्देश दिए के हिमाचल के सभी जिलों को जोड़कर टेलीमेडिसिन सर्विसेज को और बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को दूर दराज के क्षेत्र से एम्स तक ना आना पड़े। उन्हें घर द्वार पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

उन्होंने बताया कि एम्स बिलासपुर में पहली बार गुर्दे का सफल ऑपरेशन किया गया है जिसके लिए उन्होंने पूरे टीम को बधाई दी।

इस अवसर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल, सांसद अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा, विधायक जीत राम कटवाल , विधायक त्रिलोक जम्वाल , सचिव स्वास्थ्य विभाग हिमाचल एम सुधा देवी, संयुक्त निदेशक अंकित मिश्रा,

एम्स अध्यक्ष रणदीप गुलेरिया, उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, निदेशक वीर सिंह नेगी उपस्थित रहे।

हमीरपुर: नादौन में सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड के साक्षात्कार 8 को

हमीरपुर : एसआईएस इंडिया लिमिटेड शाहतलाई, बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए 8 अक्तूबर को सुबह 10 बजे उपरोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे।

जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। दसवीं फेल या पास तथा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार, जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लैटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 16,500 रुपये से लेकर 19,500 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। जिला रोजगार अधिकारी ने इच्छुक उम्मीदवारों से साक्षात्कार के लिए 8 अक्तूबर को सुबह 10 बजे उपरोजगार कार्यालय नादौन में उपस्थित होने की अपील की है।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है।

भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 या मोबाइल नंबर 85580-62252 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

टाॅयलेट पर टैक्स लगाना दिमागी अस्वस्थता की निशानी – बिन्दल

शिमला: डाॅ. राजीव बिन्दल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हिमाचल प्रदेश ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सरकार टैक्स लगाने वाली सरकार और संस्थानों की तालाबंदी करने वाली सरकार के रूप में जानी जाएगी। सत्ता में आते ही सुखविन्द्र सरकार ने डीजल पर 7 रू0 प्रति लीटर वैट लगाया, स्टैम्प डयूटी को 500 प्रतिशत तक बढ़ाया, एचआरटीसी के किराये में भारी बढ़ोतरी की, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी पर टैक्स लगाया, शहरी क्षेत्रों में पानी की दरों में भारी वृद्धि की, बिजली की दरों में 40 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि की, घरेलू, औद्योगिक और व्यवसायिक बिजली पर टैक्स लगाकर महंगा किया और अब घरों में टाॅयलेट शीट पर टैक्स लगाने का काम करके यह साबित कर दिया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता ही हर चीज पर टैक्स लगाने में तुली हुई है। उन्होनें कहा कि जब यह सरकार टाॅयलेट शीट पर टैक्स लगा सकती है तो आने वाले समय में हवा पर भी टैक्स लगा देगी।

डाॅ. बिन्दल ने कहा कि नरेन्द्र भाई मोदी ने 11 करोड़ शौचालए बनवाए और प्रदेश की सुखविन्द्र सिंह सरकार शौचालय बंद करवाना चाह रही है। अर्थात 21 महीने का कार्यकाल जनता पर भारी भरकम बोझ है।

लोक निर्माण मंत्री ने चमियाणा चिकित्सा संस्थान तक सड़क में सुधार के दिए निर्देश; कहा – अस्पताल के संचालन और लोगों को प्रभावी ढंग से सेवाएं देने के लिए सड़क सुविधा बेहद जरूरी

शिमला: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारियों और परियोजना निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई की लंबित और जारी परियाजनाओं की जानकारी ली और तय समय सीमा के भीतर परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि राज्य में सड़कों की कनेक्टिीविटी सुदृढ़ हो सके।
लोक निर्माण मंत्री ने मानसून सीजन में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों की भी तुरंत मरम्मत और रख-रखाव करने के निर्देश दिए ताकि निर्बाध कनेक्टिीविटी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि बहाली कार्य के लिए जरूरत के मुताबिक श्रमशक्ति और मशीनरी को तैनात किया जाए ताकि क्षतिग्रस्त हुई आोसंरचना के कारण सथानीय लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
लोक निर्माण मंत्री ने शिमला में अटल सुपर स्पेशिएलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा के लिए भट्ठाकुफर से सड़क कनेक्टिीविटी के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के कार्य को प्राथमिकता के अधार जल्द पूरा करें।
उन्होंने कहा कि अस्पताल के संचालन और लोगों को प्रभावी ढंग से सेवाएं देने के लिए सड़क सुविधा बेहद जरूरी है। यह सुपर स्पेशिएलिटी चिकित्सा संस्थान लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और बेहतर सड़क संपर्क होने से मरीजों को लाभ होगा।
विक्रमादित्य सिंह ने सड़कों और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के टिकाऊपन और सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को दीर्घकालिक लाभ मिले इसके लिए उच्च निर्माण मानकों का अनुपालन किया जाना बहुत जरूरी है।
उन्होंने निर्माण परियोजनाओं के दौरान नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता आकलन का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करते हैं और क्षेत्र की जलवायु चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
बैठक में सचिव लोक निर्माण अभिषेक जैन, विशेष सचिव लोक निर्माण हरबंस सिंह ब्रसकोन, क्षेत्रीय अधिकारी एनएचएआई शिमला कर्नल अजय सिंह बरगोटी, परियोजना निदेशक एनएचएआई आनंद कुमार और एनएचएआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नड्डा बोले- एम्स बिलासपुर ने अत्याधुनिक रीनल ट्रांसप्लांट आईसीयू और सुविधा के संचालन के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जगत प्रकाश नड्डा ने एम्स बिलासपुर में अत्याधुनिक रीनल ट्रांसप्लांट आईसीयू और सुविधा का दौरा किया और संस्थान के पहले रीनल ट्रांसप्लांट प्राप्तकर्ता के साथ बातचीत की

स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स बिलासपुर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

एम्स बिलासपुर में रीनल ट्रांसप्लांट सेवाओं की शुरूआत से हिमाचल प्रदेश में ट्रांसप्लांट सेवाओं की उपलब्धता में लंबे समय से चली आ रही कमी दूर हो जाएगी: जे पी नड्डा

कार्डियक कैथ लैब और रेडियोथेरेपी सेवाएं, व्यापक कैंसर देखभाल सेवाएं, 38 विभागों की स्थापना जैसी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं ने इसकी चिकित्सा पेशकश के दायरे में काफी वृद्धि की है और आम जनता के लाभ के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करने की संस्थान की क्षमता को मजबूत किया है: श्री जे पी नड्डा

250 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा:  जे पी नड्डा

72 आवासीय इकाइयों, 204 बिस्तरों वाले यूजी बालक छात्रावास, 334 बिस्तरों वाले यूजी बालिका छात्रावास, नर्सिंग एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय के लिए 4 व्याख्यान कक्ष तथा 538 किलोवाट घंटा क्षमता वाले सौर रूफटॉप विद्युत संयंत्र सहित 178 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई

स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स बिलासपुर में क्षेत्रीय वायरल अनुसंधान एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भारत सरकार की मंजूरी की घोषणा की; तथा विभिन्न श्रेणियों के 29 सहायक प्रोफेसरों और 98 गैर-संकाय पदों का सृजन किया जाएगा

बिलासपुर: एम्स बिलासपुर ने अत्याधुनिक रीनल ट्रांसप्लांट आईसीयू और सुविधा के संचालन के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जगत प्रकाश नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अपने दौरे के दौरान इस उच्च स्तरीय सुविधा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने हाल ही में ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने वाले पहले रीनल ट्रांसप्लांट प्राप्तकर्ता और डोनर से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली; दोनों की हालत में सुधार हो रहा है।

नड्डा ने एम्स बिलासपुर में इसके संचालन के कुछ ही समय में प्रत्यारोपण सेवाएं शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि “एम्स बिलासपुर में गुर्दा प्रत्यारोपण सेवाओं की शुरुआत संस्थान के इतिहास में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है और यह हिमाचल प्रदेश में प्रत्यारोपण सेवाओं की उपलब्धता में लंबे समय से चली आ रही कमी को पूरा करेगा।” उन्होंने जोर देकर कहा कि “गुर्दे के प्रत्यारोपण की जरूरत वाले लोगों के लिए राज्य के अंदर उपलब्ध इस जीवन रक्षक चिकित्सा के साथ, ₹2 करोड़ का प्रारंभिक अनुदान स्वीकृत किया गया है, जो ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद करेगा, जिनके पास ऐसे महंगे उपचार के लिए संसाधनों की कमी है।” केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सुविधा पीएमजेएवाई और हिमकेयर स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत भी उपलब्ध है। यह सुविधा निकट भविष्य में मल्टीऑर्गन और बोन मैरो प्रत्यारोपण सेवाओं की स्थापना के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। इससे हर साल 50-100 रोगियों को मदद मिलने की उम्मीद है, साथ ही अंगदान के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी।

अपने दौरे के दौरान नड्डा ने संस्थान की विभिन्न सुविधाओं का दौरा किया तथा विभिन्न रोगी देखभाल सेवाओं की उपलब्धता और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संस्थान के कामकाज की समीक्षा और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पहलों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। समीक्षा बैठक के दौरान श्री अनुराग ठाकुर, सांसद (लोकसभा), श्री जय राम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता, हिमाचल प्रदेश और एम्स बिलासपुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए संस्थान की उपलब्धियों, वर्तमान परियोजनाओं और भविष्य के लक्ष्यों पर चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान, श्री नड्डा ने 3 अक्टूबर, 2017 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी नींव रखे जाने के बाद से एम्स बिलासपुर के उल्लेखनीय विकास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संस्थान ने अपने शुभारंभ के बाद से महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं, जिसमें मई 2021 में टेलीमेडिसिन सेवाओं की सफल शुरुआत शामिल है, जिसने तब से हिमाचल प्रदेश में 20,000 से अधिक रोगियों की मदद की है। श्री नड्डा ने कहा कि “इस वर्ष के प्रारंभ में खोली गई कार्डियक कैथ लैब और रेडियोथेरेपी सेवाओं जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं ने आम जनता के लाभ के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने की संस्थान की क्षमता को मजबूत किया है।”

विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों, बीएससी (ऑनर्स) (नर्सिंग) और बीएससी (संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान) पाठ्यक्रमों में अब 614 छात्र अध्ययन कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के प्रति एम्स बिलासपुर के समर्पण पर संतोष व्यक्त किया। यह अनुमान है कि 2025 में पीएचडी कार्यक्रमों की शुरूआत से चिकित्सा अनुसंधान में एम्स बिलासपुर के विद्वत्तापूर्ण योगदान में वृद्धि होगी।

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि पावरग्रिड द्वारा प्रायोजित 25.6 करोड़ रुपये की लागत से 250 बिस्तरों वाले रात्रि आश्रय (विश्राम सदन) के निर्माण का कार्य बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। श्री नड्डा ने संस्थान के लिए 178 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की भी घोषणा की। इनमें 72 आवासीय इकाइयां, 204 बिस्तरों वाला यूजी बॉयज हॉस्टल, 334 बिस्तरों वाला यूजी गर्ल्स हॉस्टल, नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय के लिए 4 व्याख्यान कक्ष और 538 किलोवाट घंटा क्षमता का सोलर रूफटॉप पावर प्लांट शामिल हैं। उन्होंने 22 करोड़ रुपये की लागत से एक पीईटी-सीटी मशीन की खरीद की भी घोषणा की, जिसकी स्थापना का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस सुविधा की उपलब्धता से कैंसर और सूजन संबंधी बीमारियों के रोगियों के उपचार में सुधार होगा।

 नड्डा ने एम्स बिलासपुर में 18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से क्षेत्रीय वीआरडीएल (वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी) स्थापित करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने एनेस्थिसियोलॉजी (16), फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन (3), ट्रॉमा, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर (10) के विषयों में सहायक प्रोफेसरों के 29 पदों के अलावा विभिन्न श्रेणियों के 98 गैर-संकाय पदों का सृजन किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन पदों को भरने से प्रयोगशालाओं का चौबीसों घंटे संचालन संभव होगा और साथ ही महंगे उपकरणों और अत्याधुनिक मशीनों का उचित उपयोग होगा, जिससे ओटी का प्रभावी संचालन हो सकेगा।

समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एम्स बिलासपुर ने दूरदराज के स्थानों से मरीजों और मेडिकल नमूनों को स्थानांतरित करने में लगने वाले समय को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए जिला स्वास्थ्य संसाधनों के साथ अपने ड्रोन और एम्बुलेंस सेवाओं को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन प्रौद्योगिकी के प्रस्तावित उपयोग, एम्बुलेंस सेवाओं के साथ इसके एकीकरण की सराहना की और निकट भविष्य में इसके कार्यान्वयन के लिए सभी प्रकार के समर्थन का आश्वासन दिया।

नड्डा ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने एम्स बिलासपुर द्वारा अपनी स्थापना के कुछ ही समय में की गई प्रगति की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी क्षेत्रों के लोग भारत सरकार और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शीर्ष चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से अत्यधिक लाभान्वित होते रहेंगे।

हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एम्स बिलासपुर में 17 क्लिनिकल वाइड स्पेशलिटी और 13 सुपर-स्पेशलिटी विभागों सहित 38 विभागों की स्थापना ने इसकी चिकित्सा पेशकश के दायरे को काफी बढ़ा दिया है। इस सुविधा में कई महत्वपूर्ण देखभाल इकाइयाँ (आईसीयू) हैं, जिनमें मेडिकल, सर्जिकल, बाल चिकित्सा और नवजात आईसीयू और 690 ऑपरेशनल बेड शामिल हैं। पूर्ण पैमाने पर परिचालन शुरू करने के बाद से, संस्थान ने 5,00,000 से अधिक बाह्य रोगियों और 35,000 आंतरिक रोगियों का इलाज किया है, जो चिकित्सीय और नैदानिक सेवाओं की अपनी विस्तारित श्रृंखला के माध्यम से जीवन रक्षक उपचार प्रदान करते हैं। संस्थान पहले से ही जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कार्डियक कैथ लैब हस्तक्षेप, कार्डियक स्टेंट प्लेसमेंट प्रक्रियाएं, न्यूरोसर्जरी और संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जरी कर रहा है।

व्यापक कैंसर देखभाल सेवाएँ पूर्ण रूप से कार्यात्मक रेडियोथेरेपी विभाग के साथ उपलब्ध हैं, जो लीनियर एक्सलेरेटरी बीम थेरेपी (Linear acceleratory beam therapy) और कीमोथेरेपी प्रदान करता है। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में गामा कैमरा और पीईटी सीटी सुविधा की चल रही स्थापना से कैंसर देखभाल सेवाओं को देश में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्तम स्तर तक बढ़ाया जाएगा।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला, एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) रणदीप गुलेरिया, एम्स बिलासपुर के कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) वीर सिंह नेगी, संकाय सदस्य और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने की इराक में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा

मिर्जापुर सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत पर PM मोदी ने जताया दुख, की मुआवजे की घोषणा

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बृहस्पतिवार देर रात एक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में 10 मजदूरों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद करने में लगा हुआ है।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा:

“उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है।”

मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुई दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया:

“प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुई सड़क दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।”

शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के वाशिम से जारी करेंगे किसान निधि की 18वीं किश्त  – शिवराज सिंह चौहान

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त जारी  करेंगे : केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के अन्तर्गत पूरे देश में हर साल 10 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की जायेगी : चौहान

किसानों के हित व खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के लिए कैबिनेट ने कल 1 लाख करोड़ रूपये की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नत योजना को मंजूरी दी : केन्द्रीय मंत्री

नई दिल्ली: केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करने और केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कृषि से संबंधित लिये गये दो महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर भोपाल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त जारी करेंगे। पिछले 120 दिनों में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किये हैं और आगे भी यह जारी रहेंगे। हमारी छह सूत्रीय रणनीति- उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधिकरण, वेल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती है। किसानों को ठीक दाम मिलें इसके लिए पिछले दिनों कुछ बड़े निर्णय लिये गये हैं।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि देश में आयात होने वाले खाद्य तेलों को लेकर लिये गये फैसले से तिलहन के उत्पादन और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है। आयात होने वाले खाद्य तेलों – सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, तिल पर पहले 0 % आयात शुल्क था लेकिन अब वह साढ़े 27 % हो गया है। पहले सस्ता पाम ऑयल मध्य प्रदेश में आ रहा था उसके कारण ही सोयाबीन के दाम भी काफी कम हुए थे। इस फैसले से औसत 500 रूपये प्रति क्विंटल सोयाबीन के दाम बढ़े हैं और दाम बढ़ने का क्रम भी जारी है। सरकार ने भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने का फैसला किया है ताकि किसानों को सही दाम दिये जा सकें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्य भी खरीद करेंगे और उसके सामान्तर भावान्तर भुगतान योजना भी जारी रहेगी।

 चौहान ने बताया कि बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात शुल्क लगा हुआ था जिसके कारण निर्यात महंगा हो गया था। बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। ग़ैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा लिया है जिसके कारण भी किसानों को धान के दाम बेहत्तर मिलेंगे। प्याज़ पर निर्यात शुल्क 40 % था उसे भी 20 % कम कर दिया गया है। ये सभी फैसले इसलिए किये गये हैं कि किसान को ठीक दाम मिल सके।

 शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने कल खाद्य तेलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। 10 हजार 1 सौ तीन करोड़ 38 लाख रूपये की लागत से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। देश में खाद्य तेलों का उत्पादन काफी कम होता है। आईसीएआर-ICAR द्वारा बनाये जाने वाले ब्रीडर सीड – उन्नत बीज, सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए पूरे देश में 600 कलस्टर बनाये जायेंगे। 21 राज्यों के 347 ज़िलों में जहां ऑयल सीड-तिलहन का उत्पादन होता है उन्हें विशेष रूप से शामिल किया गया है। इन कलस्टर में किसानों को मुफ्त में बीज, नई तकनीक द्वारा अधिक उत्पादन की ट्रेनिंग और किसानों के उत्पादन की 100 फीसदी खरीद की जायेगी। इस मिशन के अन्तर्गत इस तरह की सुविधायें दी जायेंगी। पूरे देश में हर साल 10 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की जायेगी। हर साल ये 10 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र बदला जायेगा। 7 सालों में लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65  नये बीज केंद्र बनाये जायेंगे, अभी यह केंद्र 35 हैं कुल 100  केंद्र बनाये जायेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाईयां भी बनाई जायेंगी। उन राज्यों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां किसान केवल एक फसल ही लेते हैं। इंटर क्रॉपिंग का भी प्रयोग किया जायेगा।

 चौहान ने बताया कि किसानों के हित व खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के लिए कैबिनेट ने कल 1 लाख करोड़ रूपये की एक और योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नत योजना बनाई गई हैं। इन योजनाओं में कुल मिलाकर 1 लाख 1 हजार 321 करोड़ 61 लाख रूपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मृदा स्वस्थ प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि का यंत्रिकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डायवर्सिफिकेशन-फसल विविधिकरण, कृषि र्स्टाअप के लिए निधि शामिल है। कृषि उन्नत योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना अर्थशास्त्र और सांख्यिकी इस पर भी एकीकृत योजनायें बनेंगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को लचीला रखा गया है। राज्य अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी योजना को ले सकते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं और इन सभी योजनाओं के लिए स्वीकृति भी एक बार में ही हो जायेगी। इन योजनाओं से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी, साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि डिजिटल कृषि मिशन के बहुत फायदे होंगे। इससे रिकॉर्ड में हेराफेरी नहीं हो सकेगी, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल के नुकसान का आंकलन होने से फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा। किसानों को डिजिटल माध्यम से जितना लाभ दिया जा सकता है उतना देने के प्रयत्न जारी हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदीयों को ड्रोन दिये गये हैं। ड्रोन में बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या आ रही है तो उन्हें अब ड्रोन की 5 बैटरी दी जायेंगी।