हिमाचल की धरोहरों को सरेआम बेच रहे हैं मुख्यमंत्री – जयराम ठाकुर

शिमला : शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सत्ता संभालने के बाद से ही हिमाचल ऑन सेल की मुहिम चला रहे हैं। वह लोन प्रिय, लॉक प्रिय और हिमाचल ऑन सेल प्रिय मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। उन पर प्रदेश की हर विरासत और संपत्ति को बेचने की सनक सवार हो चुकी है। वह एक स्टेट लीडर नहीं, रियल एस्टेट डीलर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सत्ता में आते ही उन्होंने पालमपुर विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर जमीन बेच दी थी। अब प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत कहा जाने वाला पीटरहॉफ भी सरकार ने बेच दिया। मुख्यमंत्री अपने मित्रों के हितों के लिए प्रदेश के हितों की बलि दे रहे हैं। सत्ता में आने के बाद से व्यवस्था परिवर्तन और खुद को प्रदेश हितैषी बताने की आड़ में वह लगातार प्रदेश की संपत्तियों को बेचने और लीज पर देने का काम करते जा रहे हैं। हाल ही में वाइल्ड फ्लावर हॉल को निजी कंपनी को सौंपने के मामले में भी कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। जो कुछ हुआ, उसकी प्रक्रिया पहले से ही तय थी। लोगों को पता था कि किससे किसकी क्या बात हुई है और यह अंततः किसे मिलेगी। हमारी सरकार के समय जीते गए केस को अपनी उपलब्धि बताकर मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को बरगलाना चाहते हैं। प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करने का मुख्यमंत्री सुक्खू इतिहास बना रहे हैं। आए दिन प्रदेश की संपत्तियों को बेचने की योजना सामने आ रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मित्रमंडल के हितों के लिए “हिमाचल ऑन सेल” का एक सूत्रीय कार्यक्रम चलाया हुआ है। हिमाचल और हिमाचलियत के लिए बनाए हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 118 में भी बदलाव के लिए दो बार विधानसभा में बिल ला दिए, जिसे विपक्ष के विरोध के बाद रोका गया। पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के कोने-कोने में धारा 118 से छूट दिलाने के नाम पर बड़े-बड़े गैंग सक्रिय हैं, जो सीएम ऑफिस या उनके मित्रमंडल से सीधे जुड़े हुए हैं। जमीनों की खरीद-फरोख्त में उनके करीबी लोगों के नाम किस तरह से आए हैं, उसे पूरा प्रदेश जानता है। हिमाचल हितैषी बनने की आड़ में वह हिमाचल बेच रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेडिकल डिवाइसेज पार्क, जिससे प्रदेश की सूरत बदल सकती थी, को मुख्यमंत्री और उनके मित्रमंडल ने प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बना दिया है। अपने लोगों और उनके करीबियों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं और बड़ा हिस्सा मित्रमंडल और करीबियों की जेब में जा रहा है। हिमाचल ऑन सेल में सरकार की ‘रियल एस्टेट डीलिंग’ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की संपत्तियों को लुटाने और गिरवी रखने की जो मुहिम चलाई, उसका सबसे पहला निवाला एचपीटीडीसी के होटल बने। नुकसान के नाम पर उन्हें अपने लोगों को देने की शुरुआत हुई। पहले 14 होटल बेचने, फिर विपक्ष और प्रदेश के लोगों के विरोध के कारण 8 होटल लीज पर देने का काम हुआ। सरकार की इसी रियल एस्टेट डीलिंग को धार देने के लिए हिम चंडीगढ़ की स्कीम लाई गई है, आने वाले समय में यह बहुत भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर सामने आएगी। लोगों से जबरदस्ती जमीनें लेने की कार्रवाई चल रही है। पंचायत प्रतिनिधियों पर एनओसी देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों को बेचने के बजाय उन्हें बचाने और संरक्षित करने के लिए काम करें। सुक्खू हिमाचल के इकलौते मुख्यमंत्री हैं, जिनसे हिमाचल की संपत्तियों को बेचने से बचाने के लिए प्रदेश की सिविल सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़नी पड़ी है। पालमपुर विश्वविद्यालय की जमीन के लिए यदि कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी गई होती, तो वह भी अब तक मित्रमंडल के हत्थे चढ़ गई होती। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि यदि वह हिमाचल का विकास नहीं कर सकते, तो हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों को बेचना भी बंद कर दें। वह हिमाचल के “लॉक और लोन प्रिय मुख्यमंत्री” तो हैं ही, “हिमाचल फॉर सेल प्रिय मुख्यमंत्री” न बनें।