प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर हमीरपुर में होगा ऐतिहासिक समारोह – सुरेश कुमार

हमीरपुर: भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 11 दिसंबर को यहां दोसड़का के पुलिस मैदान में एक भव्य एवं ऐतिहासिक समारोह आयोजित किया जाएगा।

बुधवार को यहां होटल हमीर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुरेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक आपदा जैसी तमाम चुनौतियों से बखूबी निपटते हुए आम लोगों, युवाओं और कर्मचारियों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जहां कई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार की इन उपलब्धियों को मनाने के लिए दोसड़का के पुलिस मैदान में आयोजित किया जाने वाला समारोह अपने आपमें एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा।

सुरेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चार वर्षों के दौरान आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा की आपात परिस्थितियों में भी हिमाचल प्रदेश को अपने दृढ़ फैसलों के बल पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वाइल्ड फ्लॉवर हॉल, जेएसडब्ल्यू जलविद्युत परियोजना, किशाउ बांध परियोजना और अभी हाल ही में बीबीएमबी से एरियर जैसे जटिल मामलों में मुख्यमंत्री ने दृढ़ता के साथ हिमाचल का पक्ष रखा तथा प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ी। इसी के परिणामस्वरूप अब हिमाचल को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।

सुरेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार वाटर सेस के मुद्दे की लड़ाई भी कोर्ट में लड़ रही है। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए भी राज्य सरकार कदम उठा रही है। इन दोनों मुद्दों पर भी प्रदेश सरकार दृढ़ता के साथ हिमाचल के हकों की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) बंद किए जाने, पिछली प्रदेश सरकार की वित्तीय देनदारियों और अन्य आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं तथा कांग्रेस के चुनावी वायदे के अनुसार कर्मचारियों को ओपीएस दी है। बेहद कठिन आर्थिक हालात में भी मुख्यमंत्री ने सूझ-बूझ के साथ और दृढ़ता के साथ कार्य करते हुए न केवल कर्मचारियों एवं पेंशनरों को उनके देय लाभ दिए हैं तथा कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, बल्कि प्रदेश के राजस्व में भी काफी वृद्धि की है।

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