वन अधिकार अधिनियम-2006 के माध्यम से भूमिहीनों को उपलब्ध करवाई जा रही है भूमि

73 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन एवं पुस्तकालय रारंग का शिलान्यास किया

 3 करोड 14 लाख रूपये की लागत से पूह में निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पूह विज्ञान ब्लॉक का लोकार्पण किया

रिकांगपिओ : राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री  जगत सिंह नेगी ने आज पूह विकास खण्ड की गा्रंम पंचायत रारंग में 18 लाख रूपये की लागत से निर्मित जय पाथारो स्वयं सहायता सामुहिक भवन रारंग का लोकार्पण किया और 35 लाख रूपये की लागत से निर्मित पर्यटक सूचना एवं स्वागत केंद्र का उद्घाटन किया तथा 73 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन एवं पुस्तकालय रारंग का शिलान्यास किया।

बागवानी मंत्री  जगत सिंह नेगी ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार सदैव निर्धन व उपेक्षित वर्गों के साथ तत्परता के साथ खड़ी रही है और निर्धनों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, नो-तोड़ अधिनियम-1968 व मनरेगा-2005 निर्धन व उपेक्षित वर्गों के सरंक्षण व उत्थान में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय हैं जो कांग्रेस सरकार की गरीबों के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी भाजपा सरकार ने मनरेगा-2005 को खत्म कर देश के निर्धन व गरीब लोगों के साथ विश्वासघात किया है और काम की गारंटी को केंद्र के पास रखने का निर्णय भाजपा की जन विरोधी सोच को दर्शाता है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को सी.बी.एस.ई बोर्ड में परिवर्तित किया जा रहा है जिसके तहत जिला के भावानगर, सांगला, रिकांग पिओ, कानम व निचार के विद्यालयों को सी.बी.एस.ई बोर्ड से जोड़ा गया है ताकि बच्चों गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सकेें।

राजस्व मंत्री ने देव संस्कृति व बौद्ध संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन पर बल दिया ताकि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के युग में युवा पीढ़ी को अपनी प्राचीन संस्कृति एवं पारंपरिक रीति रिवाजों से अवगत करवाया जा सके।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि रारंग गांव महायान बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहा है और पर्यटन की दृष्टि से इस गांव को विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस गांव में सीवरेज परियोजना को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा और पेयजल की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, यहां पर मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि युवा वर्ग नशे के दलदल से बच सके और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाए।कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय लोगों की जन समस्याएं सुनी और उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर वर्ग एवं हर क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। गा्रंम पंचायत रारंग में पहुचने पर स्थानीय प्रधान प्रताप भक्ति ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा गांव की समस्याओं से अवगत करवाया तथा महिला मंडल रारंग ने इस अवसर पर किन्नौरी लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया।

इसके उपरान्त राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री श्री जगत सिंह नेगी गा्रंम पंचायत पूह पहुंच कर 3 करोड 14 लाख रूपये की लागत से पूह में निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पूह विज्ञान ब्लॉक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमारी ने मुख्य अतिथि का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया।

कैबिनेट मंत्री  जगत सिंह नेगी ने विद्यालय में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शीघ्र ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पूह को सीबीएसई पैटर्न में शामिल किया जाएगा और दूरदराज के बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि घर-द्वार पर उनको गुणात्मक शिक्षा का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि विद्यालय में शीघ्र ही मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाएगा।

जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने गा्रंमवासीयों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में लाए गए वन अधिकार अधिनियम-2006 के माध्यम से भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के बागवानों के हित को हमेशा प्राथमिकता दी है जिसका उद्धारण है यूनिवर्सल कार्टन को लागू करना। इसके अलावा किसानों बागवानों को कीटनाशक दवाइयों पर उपदान दिया जा रहा है और विपणन की सुविधा घर-द्वार पर उपलब्ध करवाई जा रही है।

जनजातीय विकास मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिला किन्नौर में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों विशेषकर महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि ग्रामीण लोग पशुपालन व्यवसाय से अपनी आजीविका चला सकें और प्रति व्यक्ति आय में इज़ाफा हो सके।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा देश में पहली बार दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर एक अग्रणी पहल की है तथा गाय का दूध 61 रुपए प्रति लीटर व भैंस का दूध 71 रुपए प्रति लीटर घोषित करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है।

राजस्व मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पूह के परिसर में स्थानीय लोगों की जन समस्याएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित निवारण के निर्देश दिए।

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