नई दिल्ली: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देय लाभ पूर्वोत्तर राज्यों समेत सभी पर्वतीय राज्यों को ‘प्राथमिकता वाले राज्य’ मानते हुए वहां के लोगों को भी देने और पात्र लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के इस कदम से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले निर्धन लोगों को खाना पकाने के लिए एलपीजी (रसोई गैस) पाने में हो रही दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को स्वच्छ ईंधन के एक समाधान के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना है। अब तक 50 लाख से भी ज्यादा कनेक्शन लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं।
