शिमला: मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार ने आज नई दिल्ली में भारत सरकार के जनजातीय विकास सचिव दीपक खांडेकर से भेंट की। मुख्य सचिव ने भारत सरकार से राज्य की हाईड्रो परियोजनाओं को ‘लाइनअर’ परियोजनाएं घोषित करने का अनुरोध किया। उन्होंने वन मंजूरी के मामले को भी उठाया क्योंकि मंजूरी न मिलने से प्रदेश की अधिकतर विकासात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में अनावश्यक देरी हो जाती है।
सचिव जनजातीय विकास ने इन मामलों को सुलझाने के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया तथा सूचित किया कि वे इन मामलों पर चर्चा करने के लिए शीघ्र ही प्रदेश का दौरा करेंगे। उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन भी इस बैठक में उपस्थित थे।
