हिमाचल बजट : मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी हुई 300 रुपए, बजट में और क्या रहा ख़ास जानें…..
हिमाचल बजट : मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी हुई 300 रुपए, बजट में और क्या रहा ख़ास जानें…..
राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कण्डाघाट में स्थापित होगा “आदर्श नशा निवारण केन्द्र”
शिमला : हिमाचल सरकार ने बजट में मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी को 240 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए कण्डाघाट में एक “Centre of Excellence for Education of Divyangjans”की स्थापना। इसमें आवासीय सुविधाओं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाओं सहित पात्र दिव्यांग बच्चों के लिए रहने के लिए किराये के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी तथा transgender पेंशन के 40 हज़ार नए पात्र लाभार्थियों को योजना में सम्मिलित।
0-27 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं।
“Institute for Children with Special Disabilities (ICSA, Dhalli)”को “Centre of Excellence for Education of Divyangjans” में स्थानान्तरित।
नई योजना “मुख्य मन्त्री सुख आरोग्य योजना” आरम्भ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे वृद्धों, जोकि आयकर न दे रहे हों, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
एक नई योजना “मुख्य मन्त्री सुख-शिक्षा योजना” आरम्भ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों की शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी।
विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता-पिता के सभी पात्र बच्चों के RD खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1 हज़ार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे।
अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बाजार मांग के अनुरूप GST, Tally, Artificial Intelligence, Data Management, Machine Learning, Cyber Security, Auto- CAD इत्यादि नए Courses.
वाल्मीकि समाज के आईयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में राहायता के लिए नई योजना “महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना” आरम्भ ।
मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये की बढ़ौतरी। विधवा, एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिए लाख रुपये तक की सहायता दी 3 जाएगी।
‘मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना’ के अन्तर्गत ऐसे सभी लाभार्थियोंको गृह निर्माण के लिए दी जा रही डेढ़ लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये।
नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला और नगर परिषद् नालागढ़ और परवाणू में Economically Weaker Sections (EWS)/slumdwellers से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों को 363 मकान आवंटित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।
Artificial Intelligence (Al) के साथ-साथ data analytics की सहायता से evidence based नीति निर्धारण के लिए work plan की शुरूआत की जाएगी।
निवेशकों द्वारा किये गए 5G connectivity के लिए ऑनलाइन आवेदनों के शीघ्र निपटारे हेतु Right of Way (RoW) Portal को आवश्यक संशोधनों सहित अपडेट।
State Data Centre (SDC) की upgradation का कार्य अगस्त, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
हिम परिवार रजिस्ट्री के सफल कार्यान्वयन के बाद विभिन्न नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकीकृत किया जाएगा।
ऑनलाइन चालान के लिए विभागीय अधिकारियों को e- Challan and e-POS Machines उपलब्ध करवाई जाएंगी।
सभी वाहनों की Fitness, Automated Testing Centres के माध्यम से अनिवार्य ।
बगलामुखी रोपवे का निर्माण कार्य पूरा करके इसी वर्ष में इसे प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
खैर की silviculture felling से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि। Forest Divisions में लगभग 13 हज़ार खैर के पेड़ काटने की योजना। इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
माननीय न्यायालय अनुमति के से चील के पेड़ काटने की अनुम लिए भी याचिका दायर करेगी। इससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ Eco-System Services की गुणवत्ता भी सुधरेगी।
भू-अभिलेखों का अनुवाद संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध विभिन्न भाषाओं में करवाने का कार्य शीघ्र शुरू।
शहरी क्षेत्रों में स्थित police stations के प्रांगण अथवा station के आस-पास उनमें कार्यरत police staff के लिए आवासीय सुविधाएं।
काँगड़ा के चंगर बड़ोह में sub fire station, मण्डी के कोटली और लडभड़ोल में fire post खोलने तथा ठियोग स्थित fire post को sub fire station में उन्नयन।
निरमंड, कुनिहार और उबादेश (कोटखाई), छोटा भंगाल तथा काँगड़ा के चौराह घाटी में अग्निशमन इकाईयाँ खुलेंगी।
विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये किया जाएगा।
‘विधायक ऐच्छिक निधि’ को 13 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया जाएगा।
‘विधायक क्षेत्र विकास निधि’ के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि 2 करोड़ 20 लाख रुपये।
2024-25 में 1 हजार करोड़ रुपये उन कार्यों पर खर्च किए जाएंगे जो पूरा होने के करीब हैं।
किन्नौर, चम्बा और लाहौल व स्पिति में 4 Antifreeze पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य।
शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य स्तर पर शहरी विकास निदेशालय में एक पर्यावरण cell की स्थापना।
ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ- पपरोला तथा नेरचौक में 135 Litres Per Capita Per Day (LPCD) की क्षमता वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा।
नाहन, अर्की निरमंड, पालमपुर तथा जोगिन्द्रनगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरम्भ ।
500 किलोमीटर लम्बी सड़कों की upgradation, 325 किलोमीटर नई सड़कों तथा 8 पुलों का निर्माण।
15 बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
NABARD के माध्यम से RIDF के अन्तर्गत किलोमीटर लम्बी नई सड़कों, 305 किलोमीटर सड़कों पर 205 cross-drainage, 425 किलोमीटर लम्बी tarred सड़कों तथा 27 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
CRIF के अन्तर्गत 5 स्वीकृत सड़कों, जिया मनीकरण सड़क, शाहपुर सिंहुता – चुवाड़ी मार्ग तथा बागछाल मैहरे – बड़सर का उन्नयन, यास नदी पर टैरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल तथा पंडोगा तियूड़ी में स्वां नदी पर पुल का निर्माण।
अधिक ऊँचाई वाली सड़कों पर calcium chloride तथा Brine Solution का प्रयोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और सम्भावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके।
एक नई “औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति, 2024” आरम्भ ।
युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई “स्टार्ट-अप नीति, 2024” आरम्भ ।
बढ़ी हुई Electricity Duty (ED) उन उपभोक्ताओं द्वारा देय नहीं होगी, जिन्हें ‘हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति, 2019’ के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य अवधि की समाप्ति तक ED का भुगतान करने में छूट दी गई थी।
शीतलपुर से जगातखाना तक सड़क बनाई जाएगी जो ‘Medical Device Park’ केरोवाल को बदी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगी।
हिमाचल प्रदेश को Films की shooting के लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी, 2024 का कार्यान्वयन ।
सूचना एवम् जन सम्पर्क विभाग में ‘Film Facilitation Cell’ की स्थापना की जाएगी।
फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन तया अनुमति प्रदान करने के लिए web portal की स्थापना।
पाँच शहरी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए National Housing Bank के माध्यम से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के अन्तर्गत इन शहरी क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति।
राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कण्डाघाट में एक “आदर्श नशा निवारण केन्द्र” की स्थापना।
उपमण्डल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक ‘effective monitoring and reporting system’ की स्थापना।
हमीरपुर तथा ऊना के पंजोआ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
मनाली बंदरोल में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।
रहन और देहरा में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
कसुम्पटी में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण ।
जयसिंहपुर में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण ।
ढली बाईपास में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
ओलम्पिक्स खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 5 करोड़ रुपये, रजत पदक के
लिए ढाई करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए डेढ़ करोड़ रुपये किया जाएगा।
कॉमन वैल्थ खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपये किया जाएगा।
टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को प्राप्त पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राशि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राशि।
राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC 3 Tier किराया तथा 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए economy class air fare i
सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3 प्रतिशत् खेल कोटा के अन्तर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 250 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
सभी खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी ।
प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपये तथा 400 रुपये की डाइट मनी दी जाएगी।
सभी परिवहन Barriers पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR)/Close Circuit Television (CCTV) Camerasकी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके और सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सके।
करदाताओं की सुविधा के लिए VAT तथा अन्य करों के भुगतान के लिए ‘mobile app’की शुरूआत ।
प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक एवम् व्यापार केन्द्रों पर विभिन्न करदाताओं से feedback लेने तथा उन्हें पेश आ रही समस्याओं की जानकारी लेने के उद्देश्य से ‘करदाता संवाद अभियान’ आरम्भ किया जाएगा।
अवैध तथा unscientific mining को रोकने के उद्देश्य से एक GIS Based App आरम्भ ।
