हिमाचल बजट : प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 4 फीसदी DA, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे अब 10 हजार रुपये

महापौर के मानदेय में 4 व उप-महापौर के मानदेय में 3 हजार रुपये की वृद्धि

पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी

शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनर्ज को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनके वेतन तथा पेंशन से सम्बन्धित एरियर्ज का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू करने की घोषणा की। मुख्य बिन्दु:

1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के leave encashment and gratuity से सम्बन्धित एरियर्ज का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू।

1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिशत् की दर से मँहगाई भत्ते की किश्त जारी।

1 अप्रैल, 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC की सुविधा।

दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7 हजार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7 हजार 500 किया जाएगा।

बढ़े हुए मानदेय के साथ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,000 रुपये मासिक, मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपये, आँगनवाड़ी सहायिका को 5,500 रुपये, आशा वर्कर को 5,500 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज को 4,500 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 5,000 रुपये, जल रक्षक को 5,300 रुपये, जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 5,000 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प-ऑपरेटर को 6,300 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 12,000 रुपये, पंचायत चौकीदार को 8,000 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5,800 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 4,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये, SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,900 रुपये, IT Teachers को 1,900 रुपये, SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी दी जाएगी।

पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के अध्यक्षों के मानदेय में 4,000 रुपये, उपाध्यक्षों के 3,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद के 1,300 रुपये, अध्यक्ष, पंचायत समिति के 1,900 रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 1,400 रुपये, सदस्य, पंचायत समिति के मानदेय में 1,200 रुपये, प्रधान के मानदेय में 1,200 रुपये व उप प्रधान ग्राम पंचायत के मानदेय में 800 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि।

स्थानीय नगर निकायों में महापौर के मानदेय में 4,000 रुपये, उप-महापौर नगर निगम के मानदेय में 3,000 रुपये, काऊंसलर नगर निगम के मानदेय में 1,400 रुपये, अध्यक्ष नगर परिषद के मानदेय में 1,700 रुपये, उपाध्यक्ष नगर परिषद के मानदेय में 1,400 रुपये, पार्षद नगर परिषद के मानदेय में 700 रुपये तथा प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,400 रुपये, उप-प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,100 रुपये एवम् सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 700 रुपये की वृद्धि।

सभी 2 हजार 61 Forest Beats में एक-एक वन मित्र की नियुक्ति ।

वन विभाग में Forests Guards  के 100 रिक्त पदों की भर्ती।

भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि को 3,000 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये।

पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़कर 1,000 रुपये की गई।