शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में कई अहम निर्णय लिए गए। जिसमें सरकारी क्षेत्र में कक्षा- I, II, III और IV पदों पर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उन उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जिनकी पारिवारिक सकल आय 4 लाख रु से कम है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत शामिल नहीं थे।
- मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना ’को लागू करने के लिए अपनी अनुमति दी। योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीब परिवारों को 17550 मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
- कैबिनेट ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत खट्टे फलों जैसे किन्नौज, माल्टा, ऑरेंज और गलगल के खरीद मूल्य को बढ़ाने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा समर्थन मूल्य से पचास पैसे प्रति किलो की दर से इसकी पारिश्रमिक कीमत सुनिश्चित करने की स्वीकृति दी। फल उत्पादकों को खट्टे फल। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 54 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जो 21 नवंबर, 2019 से 15 फरवरी, 2020 तक कार्यात्मक रहेंगे।
- इसने वृद्धावस्था, विधवाओं, निराश्रितों, विकलांगों, कुष्ठरोगियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मौजूदा रुपये से बढ़ाने का निर्णय लिया। 750 से 850 रुपये प्रति माह और वृद्धावस्था पेंशन 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 1300 से 1500 प्रति माह। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2019 से लागू होगी।
- हिमाचल प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बनाने के लिए औद्योगिक और निर्दिष्ट सेवा क्षेत्रों के संतुलित विकास के अलावा आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश ’के लिए अपनी मंजूरी दे दी नीति 2019. नीति औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले मुद्दों के निवारण के उद्देश्य से है और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, प्रमुख भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचा, मानव संसाधन विकास, ऋण और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य सभी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और स्वयं प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ’को बढ़ावा देना है।
- मंत्रिमंडल ने मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज (MSME) को बढ़ाए गए प्रोत्साहन के लिए अपनी मंजूरी दी, बड़े उद्योगों की तुलना में उच्चतर प्रोत्साहन के साथ एंकर इकाइयों की नई अवधारणा का परिचय, कॉमन इंडस्ट्रियल और सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूलों, अस्पतालों के लिए प्रोत्साहन, अन्य सामान्य सुविधाएं, प्रावधान सात वर्षों के लिए नेट एसजीएस की प्रतिपूर्ति 90 प्रतिशत, रु। की अधिकतम सीमा के साथ तीन से पांच वर्षों के लिए उद्योगों के लिए ऋण पर ब्याज उपशमन। 20 लाख प्रति वर्ष। इसने विभिन्न श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों के लिए फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) को भी मंजूरी दी। इसने नए निजी औद्योगिक क्षेत्रों / थीम पार्कों की स्थापना, बिजली शुल्क में रियायत और बिजली दरों में 15 प्रतिशत की छूट पर पूंजीगत सब्सिडी को भी मंजूरी दी। हिमाचलियों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी इकाइयों और सेवा क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक हिमाचलियों को रोजगार देने वाली इकाइयों को नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के ऊपर और ऊपर ऐसी इकाइयां स्थापित करने के लिए अतिरिक्त रियायतें देने का फैसला किया।
- मंत्रिमंडल ने H.P के नियम 38-A के प्रावधानों को सरल बनाने का निर्णय लिया। राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी और निगरानी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित राज्य में निवेश परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किरायेदारी और भूमि सुधार नियम, 1975 ताकि राज्य के लिए और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।
- इसने राज्य में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण युवाओं को पर्याप्त स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गृह राज्य योजना के तहत पंजीकृत अधिकतम तीन कमरों की सीमा को बढ़ाकर चार कमरे करने का निर्णय लिया।
- मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति, 2019 के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देना है।
- मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के झुंगी और सलवाहन (हैटगढ़) में पशु चिकित्सा अस्पतालों को अपग्रेड करने के साथ-साथ इन संस्थानों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के निर्माण और आवश्यक पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की बेहतर पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने और निजी क्षेत्र के हीथ इनवेस्टमेंट के विकास को बढ़ावा देने के लिए h स्वास्थ्य मुख्य सेवा योजना ’के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया।
- इसने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिले में उप तहसील टिक्कर को तहसील का दर्जा देने का भी फैसला किया।
- सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए एसएसबी कोचिंग के लिए पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं के लिए 6000 से 12000 एकमुश्त प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए अपनी स्वीकृति भी दी।
- इसने सरकारी संस्थानों में दो नए ट्रेडों यानि इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक डीजल को सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काफोटा में शुरू करने और सिरमौर जिले के सरकारी आईटीआई शिलाई में इन संस्थानों को बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों को भरने और निर्माण करने की स्वीकृति दी।
- इसने ग्राम पंचायत खाजजियार को पुलिस स्टेशन चंबा सदर के अंतर्गत अस्थायी पुलिस चौकी सुल्तानपुर में शामिल करने के लिए भी इसे मंजूरी दी थी, चंबा जिले के पुलिस पोस्ट दद्दा से इसे हटाकर ग्राम पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए।
रिक्तियां / पोस्ट
- मंत्रिमंडल ने जिला न्यायिक प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय रजिस्ट्री की स्थापना में कोर्ट मैनेजरों के 13 पद सृजित करने पर अपनी सहमति दी।
- इसने विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों को अनुबंध के आधार पर डॉ। वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन।
- इसने चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए दैनिक वेतन के आधार पर ड्राइवरों के 11 पदों को भरने का निर्णय लिया।
- बागवानी विभाग में दैनिक वेतन के आधार पर ड्राइवरों के चार पदों को भरने के लिए कैबिनेट द्वारा नोड भी दिया गया था।
- इसने अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पीजीटी (राजनीति विज्ञान) के एक पद और टीजीटी (कंप्यूटर विज्ञान) के एक पद को बनाने और भरने पर भी अपनी मुहर लगा दी।
