दो दिवसीय सघन अभियान चलाकर 10 मामले दर्ज कर वसूला जुर्माना
बिलासपुर: गोविंद सागर झील में अवैध मछली शिकार और प्रतिबंधित जाल के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए मत्स्य विभाग बिलासपुर ने दो दिवसीय सघन अभियान चलाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। जलजीव संरक्षण एवं मत्स्य संसाधनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 और 4 दिसम्बर को बिलासपुर मत्स्य मंडल की टीम ने झील के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण अभियान संचालित किया।
मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक बिलासपुर पंकज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसम्बर को सीर खड्ड क्षेत्र के बजौरा, नाहरल, जबलू एवं बागछल क्षेत्र में किए गए निरीक्षण के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कुल 06 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें दो अवैध जाल परिवहन तथा चार बिना लाइसेंस मछली पकड़ने के मामले शामिल रहे। इस दौरान विभाग ने 20 किलोग्राम बिना लाइसेंस पकड़ी गई मछली जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 2000 रूपए आंकी गई। वहीं मौके पर 3500 रूपए राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।
उन्होंने बताया कि 4 दिसम्बर को दोबड, लठियाणी, मंदली एवं डोहक क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान आगे बढ़ाया गया, जिसके दौरान अवैध, अंडर-साइज नेट का उपयोग करते हुए मछली पकड़ने के 4 मामले दर्ज किए गए। लठियाणी में एक व्यक्ति पर मौके पर ही 1000 रूपए मुआवजा शुल्क लगाया गया तथा लगभग 15 किलोग्राम अंडर साईज जाल जब्त किया गया। टीम ने इस दौरान झील में स्थापित की गई किश्तीयों की जांच भी की गई।
पंकज ठाकुर ने बताया कि यह संपूर्ण कार्रवाई मत्स्य अधिकारी अजय कुमार और उनकी टीम द्वारा सुदृढ़ समन्वय के साथ की गई। उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर एवं नियमित निगरानी जारी रखेगा, ताकि अवैध मछली व्यापार, जाल परिवहन और प्रतिबंधित जालों के उपयोग पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित किया जा सके। उन्होंने स्थानीय मछुआरा समुदाय और क्षेत्रवासियों से हिमाचल प्रदेश मत्स्य नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की।
इसी क्रम में आज 5 दिसम्बर को भी बिलासपुर मंडल की जड्डू टीम ने बल्हसीणा क्षेत्र में एक अवैध परिवहन मामले में 16 किलोग्राम मछली बरामद की और संबंधित व्यक्ति पर 2000 रूपए का चालान किया, जबकि जब्त मछली से 1600 रुपए की राशि वसूल की गई।
उन्होंने बताया कि गोविंद सागर झील क्षेत्र में अवैध मत्स्य गतिविधियों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू है और भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी।