शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैकिंग व प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था होगी शुरू – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने 15.43 करोड़ लागत के जवाहर लाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया

टुटू में पांच करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खण्ड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास किया

शिमला:  शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लौहारब के 15.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भवन का मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लोकार्पण किया। उन्होंने टुटू में पांच करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खण्ड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया।
इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ललित कला महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने तथा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए बस सेवा आरम्भ की जाएगी और महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और गुणात्मक शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैकिंग और उनके लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था की शुरूआत का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पढ़ने-लिखने की संस्कृति विकसित करने के लिए बहुआयामी प्रावधान किए गए हैं।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस ललित कला महाविद्यालय की नींव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी थी। वर्तमान में संस्थान में 17 राज्यों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संस्थान में शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों को हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल, क्लस्टर प्रणाली, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना, मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, विभिन्न योजनाओं, आपदा राहत पैकेज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता सहित विभिन्न विषयों के बारे में सरकार के प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरन्तर प्रयास जारी है और कई प्रभावी कदम इस दिशा में उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट में मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी वर्तमान 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की गई है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में एक मॉडल क्षेत्र के रूप में उभर रहा है तथा विकास कार्यों को निरन्तर गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में 170 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगें भी प्रस्तुत कीं।