केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए 22,303 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए 22,303 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए ‘उर्वरक-पी और के’ के लिए 22,303 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2023-24 (01.10.2023 से 31.03.2024 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
आगामी रबी सीजन 2023-24 में एनबीएस पर 22,303 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।
किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी 2023-24 (01.10.2023 से 31.03.2024 तक लागू) के लिए मंजूर दरों के आधार पर पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उर्वरकों और इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना है।
सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर 25 ग्रेड के पी एंड के उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से एनबीएस योजना द्वारा लागू है।
अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पी एंड के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और इनपुट यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सरकार ने रबी 2023-24 के लिए 01.10.23 से 31.03.24 तक फॉस्फेटिक और पोटाश पर प्रभावी एनबीएस दरों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को मंजूर और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।
एक अक्टूबर से शुरू होकर आगामी 31 मार्च तक चलने वाले रबी सीजन के लिए यह दरें लागू होंगी। फैसले के मुताबिक रबी सीजन में किसानों को नाइट्रोजन 47.02 रुपए प्रति किलोग्राम, फासफोरस 20.82 रुपए प्रति किलोग्राम, पोटाश 2.38 रुपए प्रति किलोग्राम तो सल्फर 1.89 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दी जाएंगी। ठाकुर ने बताया कि डीएपी पर दी जाने वाली 4500 रुपए प्रति टन की सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी 1350 रुपए प्रति बैग की पुरानी दरों पर मिलती रहेगी तो एनकेपी की 1470 रुपए प्रति बैग की दर से मिलेगी।
