केंद्र सरकार की मदद के बिना हिमाचल प्रदेश को फिर से पटरी पर लाना मुश्किल – प्रियंका गांधी

 प्रियंका गांधी ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा; कहा- हिमाचल को “राष्ट्रीय आपदा” घोषित करे केंद्र सरकार

 प्रियंका गांधी ने कहा प्रदेश के लोगों ने मजबूती से आपदा का सामना किया

मुख्यमंत्री ने कहा केन्द्र सरकार को राज्य की उदारतापूर्वक मदद करनी चाहिए
शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज जिला कुल्लू में भारी बारिश के कारण आपदाग्रस्त स्थानों का दौरा किया और प्रभावितों से भेंट की। दोनों नेताओं ने कुल्लू के संगम ब्रिज तथा मनाली के आलू ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों का बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। लोगों ने प्रियंका गांधी को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार ने आपदा में उन्हें हर संभव मदद प्रदान की है।

इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक भुवनेश्वर गौड़ और रवि ठाकुर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, उपायुक्त आशुतोष गर्ग सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपदा का मजबूती के साथ एकजुट होकर सामना किया है और राज्य के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सभी मंत्री और कांग्रेस के विधायकों ने ग्राउंड जीरो पर रहकर लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग श्रमदान कर रहे हैं और बढ़-चढ़ कर आर्थिक मदद भी प्रदान कर रहे हैं। जिस भावना के साथ राज्य के सभी लोगों ने इस मुश्किल घड़ी का सामना किया है, वह पूरे देश के लिए मिसाल है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों की भरपूर मदद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की मदद के बिना हिमाचल प्रदेश को फिर से पटरी पर लाना मुश्किल है इसलिए केंद्र सरकार को इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और हिमाचल प्रदेश की खुल कर मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश की मदद करते हुए यह नहीं देखना चाहिए कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की।
प्रियंका गांधी ने कहा कि आपदा में बागबानों और किसानों को काफी नुकसान पहुँचा है और केंद्र सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े उद्योगपतियों ने हिमाचल प्रदेश में सेब के दाम घटाए हैं, जिससे सेब बागवानों को घाटा हो रहा है। यही नहीं केंद्र सरकार ने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट डयूटी को भी कम कर दिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश के सेब बागबानों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आपदा में पहले ही हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है, ऐसे में केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश के बागवानों के हितों के बारे में सोचना चाहिए।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन में भी वह रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनसे राज्य में बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज स्वयं आपदा से हुए नुकसान को अपनी आंखों से देखा है और इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी भी हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त, 2023 तक राज्य सरकार ने आपदा के कारण 8000 करोड़ रुपये के दावे केन्द्र सरकार को भेजे हैं।  उन्होंने कहा कि 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच भी बारिश के कारण प्रदेश में जानमाल को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है तथा केंद्र सरकार को राज्य की खुल कर मदद करनी चाहिए।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसके दृष्टिगत दो व तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा और सभी उपायुक्तों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इस अवसर पर कुल्लू फल उत्पादक एवं मंडल कटराई ने आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपये तथा मनाली निवासी ऊषा राणा ने एक लाख रुपये के चेक मुख्यंमत्री को प्रदान किए।