स्मार्ट सिटी योजनाओं का आकलन विश्वसनीयता, करने की क्षमता और नागरिकों की भागीदारी के आधार पर किया जाएगा
मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के लिए 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी