- निगम में कॉरपस फंड सृजित करने पर विचार: वीरभद्र सिंह
शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मियों की पेंशन, ग्रेच्यूटी, लीव एनकैशमेंट की समस्या के समाधान के लिए कॉरपस फंड सृजित करने पर विचार करेगी, ताकि उन्हें बिना किसी विलम्ब के पेंशन लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने परिवहन निगम के कर्मियों एवं पेंशनधारकों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निगम के कर्मियों के कल्याण के लिए कृत-संकल्प है और उन्हें समय-समय पर सभी लाभ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के व्यापक हित में व्यवस्था में बदलाव ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने कर्मचारी हित में उपयुक्त नीति तैयार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि निगम के सेवानिवृत कर्मियों को निर्धारित समयावधि में आर्थिक लाभ सुनिश्चित बनाने के लिए समाधान निकाला जाएगा।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि निगम की बसें निजी बस ऑपरेटरों की अपेक्षा उन मार्गों पर भी चल रही है, जहां कम लाभ है, ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। सरकार का उद्देश्य ग़रीब एवं मध्यम श्रेणी के परिवारों का कल्याण सुनिश्चित बनाना है, जो निगम की परिवहन सेवाओं पर निर्भर करते हैं। उन्होंने निगम से अपनी सेवाओं में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया, ताकि लोगों का परिवहन सेवाओं के प्रति अधिक विश्वास बना रहे।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश के लोग सड़क परिवहन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि परिवहन का कोई अन्य वैकल्पिक साधन पहाड़ी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सड़क परिवहन के साथ-साथ हवाई एवं रेलवे सुविधाओं का भी प्रदेश में विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि हवाई पट्टियों के विस्तार का कार्य किया जा रहा है तथा शीघ्र ही यहां बड़े विमानों के उतरने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे राज्य में पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में गत अढ़ाई वर्षों में अनेक सड़कों का निर्माण किया गया है और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप आज 34 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बी सड़कें प्रदेश में उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम ने 1200 नई बसों को अपने बेड़े में शामिल किया है और 300 और बसों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। निगम के गठन के समय 379 बसें आज बढ़कर 2500 तक पहुंच गईं है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।
