हिमाचल: प्रदेश में 6 दवाओं के सैंपल फिर फेल, देश भर में 20 सेंपल

हिमाचल: प्रदेश में तीन साल में दवाओं के 2216 नमूने फेल..

.. तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द

हिमाचल: प्रदेश में निर्मित दवाओं के 2216 नमूने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुणवत्ता परीक्षण में तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। ये नमूने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई जांच में फेल पाए गए। बार-बार नमूने फेल होने के मामलों में तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों के 1608 उत्पाद लाइसेंस निलंबित और 59 उत्पाद लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इस तरह कुल 1667 उत्पाद लाइसेंस पर कार्रवाई की गई है। चार मामलों में कंपनियों को चेतावनी भी दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने विधायक डॉ. जनक राज की ओर से विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। यह आंकड़ा वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 में 1 नवम्बर 2026 तक का है।

मंत्री ने बताया कि गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली दवाओं के सभी नमूनों के मामलों में संबंधित दवाओं को बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। औषधि नियंत्रण प्रशासन ने इस संबंध में 17 मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की है। इसके अतिरिक्त जिन कंपनियों के उत्पादों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाए गए, उनके उत्पाद लाइसेंस पर कार्रवाई की गई है। कुल 1608 उत्पाद लाइसेंस निलंबित और 59 निरस्त किए गए हैं। चार मामलों में चेतावनी जारी की गई है। सरकार के अनुसार इन कार्रवाइयों के तहत 1667 उत्पादों के निर्माण पर रोक लगाई गई अथवा उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।

47 कंपनियों के नमूने दस बार फेल: सरकार के जवाब के अनुसार पिछले वर्षों में 47 ऐसी दवा कंपनियां सामने आई हैं, जिनके नमूने दस या उससे अधिक बार गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए हैं। इन कंपनियों की जांच के लिए औषधि नियंत्रण विभाग और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने कार्रवाई की है। इन 47 कंपनियों में से 43 का विभाग ने सीडीएससीओ के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। इन कंपनियों का राज्य औषधि नियंत्रक की ओर से अलग से भी निरीक्षण किया गया।

19 कंपनियों में दवा उत्पादन परआंशिक रोक: मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि निरीक्षण के बाद 43 कंपनियों में से तीन के लाइसेंस पूरी तरह रद्द किए गए हैं। वहीं, 19 कंपनियों में दवाओं के निर्माण पर पूरी या आंशिक रूप से रोक लगाई गई है। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक संबंधित कंपनियां औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके नियमों, 1945 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित नहीं करतीं। यह कार्रवाई बार-बार गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ की गई है।

हर दवा निर्माण इकाई का साल में एक बार निरीक्षण अनिवार्य:दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निर्माण इकाइयों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने सभी दवा निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे हर दवा निर्माण इकाई का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण सुनिश्चित करें। यह निर्देश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत दिए गए हैं। विधायक डॉ. जनक राज ने सरकार से पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता परीक्षण में फेल दवाओं, संबंधित कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और जिम्मेदार कंपनियों एवं अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के उपायों का ब्योरा मांगा था।

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