भारत-चीन सीमा विवाद: लोकसभा में राजनाथ सिंह बोले- हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार

कश्‍मीरी लोगों की शिकायतों से निपटने के लिए होगा एक नोडल अधिकरी नियुक्‍त

नई दिल्ली: गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर दौरे के दूसरे दिन आज सिविल सोसाइटियों के 20 प्रतिनधि मंडलों, कुछ अन्‍य राजनीति दलों, पहाड़ी समुदाय के नेताओं और कई अन्‍य लोगों से मुलाकात की। रिहायशी सिख समुदाय के 6 सदस्‍यी प्रतिनिधिमंडल ने राज्‍य में अल्‍पसंख्‍यकों की चिंताओं के बारे में गृह मंत्री से विचार-विमर्श किया। पेंथर्स पार्टी के तीन सदस्‍यीय प्रतिनिधिमंडल ने भी श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इससे पहले जनता दल (यूनाइटेड) की समन्‍वय समिति का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिला।

बाद में जम्‍मू – कश्‍मीर की मुख्‍यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सुरक्षा व्‍यवस्‍था पर विस्‍तृत विचार-विमर्श किया और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्‍यपाल एन एन वोहरा और उप मुख्‍यमंत्री डॉ. निर्मल कुमार सिंह के नेतृत्‍व में राज्‍य कैबिनेट मंत्रियों ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की।

श्रीनगर के दौरे की समाप्ति से पहले मीडिया से बातचीत में राजनाथ सिंह ने यह घोषणा की कि कश्‍मीर के लोगों की शिकायतों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

राजनाथ सिंह केन्‍द्रीय गृह सचिव श्री राजीव महर्षि और गृह मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी आज दोपहर बाद दिल्‍ली लौट आए। श्रीनगर में अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान राजनाथ सिंह नेहरू गेस्‍ट हाउस में ठहरे। कल उन्‍होंने 10 बैठकों में हिस्‍सा लिया। इनमें बड़ी संख्‍या में राजनीतिक दलों के सदस्‍य भी शामिल थे। उन्‍होंने राज्‍य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ कश्‍मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा भी की। राज्‍य की सत्‍तारूढ़ पीडीपी एवं भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल नेशनल कांफ्रेंस सहित कांग्रेस, माक्‍सर्वादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी, क्षेत्रीय पीपुल्स कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से विचार-विमर्श किया।

अपने दो दिन के दौरे में गृह मंत्री 30 प्रतिनिधिमंडलों से जुड़े लगभग 40 व्‍यक्तियों से मिले और जम्‍मू कश्‍मीर की स्थिति के बारे में उनसे तथ्‍य प्राप्‍त किये। उन्‍होंने लोगों से अपील की कि वे शांति बहाली के लिए कानून और व्‍यवस्‍था बनाए रखने में मदद करें।

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