भूमि मालिकों को ई केवाईसी जरूरी

उन्होंने बताया कि जमीन की केवाईसी के बाद बैंकों से ऋण लेना आसान होगा। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भी ई-केवाईसी को अनिवार्य करने की तैयारी है।

राज्य सरकार के डिजिटल टेक्नालॉजी एंड गवर्नेंस विभाग ने ई-केवाईसी के लिए मोबाइल एप तैयार की है, जिसमें आधार नंबर की मदद से चेहरे की भी पहचान होगी। जमीन का पूरा रिकॉर्ड आधार नंबर के साथ लिंक किया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड, पंजीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था में सुधार के लिए जमीन की ई-केवाईसी शुरू की गई है।

उन्होंने उपमंडल पधर के सभी जमीन मालिकों से अपील की है कि वे अपनी जमाबंदी संबंधित पटवारखाना से केवाईसी करवा लें और बिना केवाईसी कोई भी जमाबंदी पटवारी द्वारा सत्यापित नहीं की जाएगी।