हिमाचल: प्रदेश के कर्मचारी 17 सितंबर को करेंगे गेट मीटिंग

हिमाचल: प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने राज्य सचिवालय के कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर पंद्रह दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। यह कार्रवाई तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की ओर से दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर की गई है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के पास राजेश धर्माणी की विशेषाधिकार हनन की शिकायत के बाद राज्य सचिवालय प्रशासन के सचिव को इस संबंध में एक चिट्ठी भेजी गई है। इसके साथ धर्माणी की ओर से दिए गए प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न की गई है। यह जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, वही इस पर अगला निर्णय लेंगे।

वहीं हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ कर्मचारी नेताओं का कहना है कि हम प्रिविलेज मोशन से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए महासंघ ने तय किया है कि कर्मचारियों के मुद्दों पर 17 सितंबर को गेट मीटिंग होगी।

प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के अध्यक्ष सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए संजीव शर्मा ने कहा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली है कि चुने हुए कर्मचारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है। ये भी उस स्थिति में जब कर्मचारियों ने विधानसभा सेशन में पूरी ईमानदारी से काम करते हुए सरकार का सहयोग किया है। ऐसे में प्रिविलेज मोशन किस बात के लिए लाया जा रहा है। लेकिन इससे कर्मचारी डरने वाले नहीं है। हमने न तो विधानसभा में विघ्न डाला न ही विधानसभा में किसी को गाली दी, फिर भी प्रिविलेज मोशन लाया गया।