हिमाचल: प्रदेश विधानसभा में 10307.59 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित

शिमला:  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10307.59 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया, शुक्रवार को यह पारित हो गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की यह पहली और अंतिम किस्त है। पिछले वित्त वर्ष में अनुपूरक बजट 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का था। प्रस्तुत अनुपूरक बजट में से 7267.41 करोड़ रुपये राज्य स्कीमों के लिए और 3040.18 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं। राज्य स्कीमों के तहत मुख्यतः 3367 करोड़ 76 लाख रुपये वेज एंड मींस और ओवर ड्राफ्ट के लिए, 696 करोड़ 44 लाख रुपये जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं के लिए, 598 करोड़ 71 लाख रुपये पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ के लिए, 442 करोड़ 09 लाख रुपये हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायत 372 करोड़ 66 रुपए। आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सलापड़ में एनडीआरएफ भवन के पुनर्निर्माण को, 71 करोड़ 18 लाख एचपी-शिवा प्रोजेक्ट और कीटनाशकों की खरीद को, 63 करोड़ 87 लाख रुपये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान, 61 करोड़ 79 लाख पुलिस बल के आधुनिकीकरण, पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने और मजदूरी के लिए, 57 करोड़ 45 लाख वन विभाग को इंटीग्रेटिड डवलपमेंट प्रोजेक्ट और जायका प्रोजेक्ट के लिए, 55 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च होंगे।

प्राकृतिक आपदा राहत को, 47 करोड़ 43 लाख रुपये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को अनुदान और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना को लागू करने और 38 करोड़ 45 लाख पूर्व चुनावों के लम्बित दायित्व व आगामी लोक सभा चुनावों की तैयारियों के लिए प्रावधित किए गए हैं। विद्युत उपदान और एचपीपीसीएल को ऋण 279 करोड़ 32 लाख रुपये अस्पतालों के निर्माण, हिमकेयर योजना और मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, 215 करोड 02 लाख सड़कों और पुलों के लिए, 110 करोड़ 76 लाख रुपये बहुद्देशीय भवनों, मिनी सचिवालयों, द्वारका, नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह के निर्माण और कार्यालय भवनों के रख-रखाव के लिए, 110 करोड़ 67 लाख रुपए। रेल परियोजनाओं के लिए, 102 करोड़ 47 लाख 15वें वित्तायोग और अम्रुत के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, ढली सुरंग और खलीनी फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए, 96 करोड़ 25 लाख ब्याज अदायगियों को, 87 करोड़ 26 लाख पोलीटैक्निक कालेजों, आईटीआई, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण और वेतन अदायगी को, 80 करोड़ 85 लाख रुपए।