नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गृहमंत्रालय के बजट के बारे में मीडिया को जानकारी दी। गृहमंत्रालय ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बजट का अधिकतम उपयोग करने के कारण मंत्रालय को वर्ष 2016-17 के लिए उच्चतर सकल आवंटन प्राप्त हुआ है साथ ही चल रही कुछ योजनाओं की समीक्षा भी की गई है जो निम्न प्रकार से है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 के लिए कुल बजट अनुमान के रूप में 77923.12 करेाड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। पिछले साल 2015-16 के दौरान यह 68924.10 करोड़ रुपये था। पिछले साल 2015-16 के संशोधित आवंटन की तुलना में सकल आवंटन में 10.38 प्रतिशत की वृद्धि तथा बजट अनुमान से 13.06 प्रतिशत अधिक है।
गृहमंत्री के अनुसार पुलिस मद में बजट अनुमान 70724.58 करोड़ रुपये का है जो 2015-16 के बजट अनुमान के 68924.10 करोड़ रुपये की तुलना में 8120.06 करोड़ रुपये अधिक है जो 12.97 प्रतिशत है। यह 2015-16 के संशोधित बजट से 6622.45 करोड़ रुपये (10.33 प्रतिशत ) अधिक है।
अमरेला योजना के तहत पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 2016-17 में 1753.90 करोड़ रुपये का बजट अनुमान काकिया गया प्रावधान है। इसमें सीसीटीएनएस के लिए 250 करेाड़ रुपये और राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 840 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 68.90 करोड़ रुपये सुरक्षित बटलियनों पर खर्च का प्रावधान है।
राजनाथ सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस के लिए 5657.84 करेाड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल के संशोधित बजट 5083.13 करेाड़ रुपये की तुलना में 574.71 करेाड़ (11.31 प्रतिशत) अधिक है।
वर्ष 2016-17 में मंत्रलीय बजट के रूप में 4630.90 करेाड़ रुपये का प्रावधान है जो 2015.16 के बजट अनुमान 496.31 करोड़ की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक और संशोधित बजट की तुलना में 675.25 करेाड़ रुपये (17.07 प्रतिशत अधिक है।
केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 2016-17 के लिए 2148 करेाड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल के बजट अनुमान 321 करोड़ रुपये से 380 करेाड़ रुपये (21.49 प्रतिशत) और संशोधित बजट से 321.10 कररोड़ रुपये (17.58 प्रतिशत) अधिक है।
सीमा प्रबंधन के मद में 3777.40 करेाड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए 990 करोड़ और सीमा पर बुनियादी ढांचे के लिए 2490 करेाड़ तथा भारतीय लैंड पोर्ट अथॉरिटी के लिए 88 करेाड़ रुपये का प्रावधान है। यह आवंटन पिछले साल 2015-16 के बजट अनुमानों के 3128.26 करोड़ रुपये की तुलना में 20.75 प्रतिशत अधिक है।
प्रवासियों और स्वदेश भेजे गए लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए 2016-17 का बजट अनुमान 910.28 करेाड़ रुपये है। पिछले साल इसका संशोधित बजट 582.18 करोड़ रुपये था। इसमें बजट अनुमान 2015-16 की तुलना में 328.10 करोड़ रुपये (56.35 प्रतिशत) का अतिरिक्त रूप से प्रावधान किया गया है।910.28 करेाड़ रुपये में 340 करेाड़ भूमि सीमा वार्ता और 450 करेाड़ रुपये जम्मू एवं कश्मीर में प्रवासियों तथा स्वदेश वापस किए गए लोगों के राहत और पुनर्वास जम्मू के लिए है। जम्मू एवं कश्मीर के उड़ान कार्यक्रम के 2016-17 में 70 करेाड़ रुपये का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 में संशोधित बजट 45 करेाड़ रुपे की तुलना में यह 25 करोड़ (55.56 प्रतिशत) अधिक है।
