हिमाचल विधानसभा सचिवालय में ऑनलाइन आवेदन पर मिलेगा ई-प्रवेश पत्र

विधानसभा अध्यक्ष ने की सुरक्षा प्रबन्धों से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने आगामी मानसून सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबन्धों से सम्बन्धित विधान सभा सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। गौरतलब है कि विधान सभा का 7 दिवसीय मानसून सत्र दिनाँक 18 सितम्बर से आरम्भ होने जा रहा है। इस बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश संजय कुण्डू,

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल, जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी, सचिव विधान सभा यशपाल शर्मा , पुलिस अधीक्षक जिला शिमला संजीव गाँधी, प्रबन्ध निदेशक, पर्यटन विकास निगम अमित कश्यप,निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ गोपाल बेरी, निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजीव कुमार व कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र online आवेदन पर ही दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली के तहत विधान सभा सचिवालय इसे online तरीके से मुद्रित करेगी। यह आवेदन सभी ई- प्रवेश पत्र पाने वालों को अनिवार्य है। विधान सभा सचिवालय में ई- प्रवेश पत्र की जांच हेतु पुलिस द्वारा कम्पयुट्रीकृत जांच केन्द्र मुख्य द्वारों पर स्थपित किए जाएँगे ताकि कम से कम असुविधाहो तथा जांच भी पूर्ण हो।

 पठानियां ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी क्यु आर कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई- प्रवेश पत्र को लेपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केन्द्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा। जिसे पुलिस नियन्त्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी। उन्होने कहा कि ई- प्रवेश पत्र ई-विधान के अन्तर्गत बनाये जाएंगे। बैठक में सदस्यों तथा सत्र के कार्य से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो के दृष्टिगत यह निर्णय लिस गया कि विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास तथा प्रैस संवाददाताओं को जारी किए गए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे।  पठानियां ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए तथा सी0सी0टी0वी0 तथा ड्रोन कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की जाए।

प्रैस संवाददाताओं की सुविधा एवं सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रैस संवाददाताओं का प्रवेश यथावत गेट नं0 3,4,5 व 6 से ही रखा जाए। विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचान पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी व अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानान्तरित नहीं करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि विधान सभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रैस संवाददाताओं के लिए विधान सभा चौक से गेट नं0 2 (30 मीटर दूर) तक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी जबकि विधान सभा सचिवालय अधिकारियों / कर्मचारियों को गेट नं0 2 (30 मीटर दूर) से महालेखाकार कार्यालय के बीच मॉल रोड पर (चिन्हित स्थानों पर) पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। अलबता यह भी निर्णय लिया गया कि सत्र में भाग लेने वाले तथा सत्र से सम्बन्घित कार्य करने वाले अधिकारी / कर्मचारी व मीडिया के कर्मी जिनकी गाड़ियाँ विधान सभा चौक से महालेखाकार कार्यालय के बीच मॉल रोड़ पर खड़ी होनी हैं से आग्रह है कि आपदा से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें ताकि उनकी गाड़ियों को किसी भी तरह की क्षति से दूर रखा जा सके।

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकरज वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि धारकों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। मोबाईल फोन, पेज़र आदि विधान सभा के अन्दर ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा। बैठक के दौरान श्री पठानियां ने कहा कि सत्र के दौरान सभी मोबाईल अनुशासन बनाए रखें।

मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के सदस्यों से आगन्तुक तथा जनप्रतिनिधिमण्डल विधान सभा स्थित प्रतीक्षालय मे समय मिलने पर समयनुसार मिल सकेंगे। पुलिस विभाग तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो ।