- शीर्ष 10 शहरों की सूची में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 4-4 शहर
- उदयपुर एवं वाराणसी का भी अच्छा रहा प्रदर्शन
नई दिल्ली : स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में अपने योगदान के प्रति देश के नागरिकों ने काफी उत्साह दिखाया है। शहरी क्षेत्रों के 15 लाख से भी ज्यादा नागरिकों ने ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) का इस्तेमाल करते हुए अपने विचारों एवं सुझावों को पेश करके इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल शहरों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों के बारे में कल यानी 30 नवम्बर, 2015 तक 15,01,417 नागरिकों ने अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव पेश करने के अलावा इस पर अपने मत भी डाले हैं। विभिन्न शहर ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इस साल सितम्बर से ही स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने के कार्य में नागरिकों की भागीदारी आमंत्रित कर रहे हैं। ‘सिटी चैलेंज प्रतिस्पर्धा’ के दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं के आकलन में नागरिकों की भागीदारी को 16 फीसदी भारांक (वेटेज) दिया गया है।
इसी सूची में भोपाल का नाम सबसे ऊपर है जहां के 1,14,529 नागरिकों ने इस शहर से जुड़ी स्मार्ट सिटी योजना के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसके बाद नागरिकों की भागीदारी के लिहाज से शीर्ष 10 शहरों में क्रमश: इंदौर (1,07,628), इलाहाबाद (1,03,152), हल्दिया (75,763), झांसी (61,048), उदयपुर (60,129), अलीगढ़ (49,484), ग्वालियर (47,164), सहारनपुर (45,290) और जबलपुर (38,805) का नम्बर आता है।
स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में नागरिकों की भागीदारी के लिए ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) का व्यापक इस्तेमाल करने वाले शीर्ष 20 मिशन शहरों में बिहार का बिहारशरीफ (25732), आंध्र प्रदेश का काकीनाड़ा (22077), चंडीगढ़ (21252), पुडुचेरी का ऑउलगैरेट (19427), तमिलनाडु के तिरुपुर (19395) एवं थूथुकुड़ी (18536), रायपुर (14472), बिलासपुर (13679), वाराणसी (11790) और फरीदाबाद (11342) शामिल हैं। इसके बाद इस सूची में क्रमश: राउलकेला, सोलापुर, हैदराबाद, आगरा, गांधीनगर, मुरादाबाद, चेन्नई, वारंगल, नामची (सिक्किम), बरेली, आइजोल, करनाल, दुर्गापुर, कानपुर, सूरत और नासिक के नाम हैं।
‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) का संचालन करने वाले अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं में नागरिकों की भागीदारी एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों का स्तर निश्चित तौर पर बेहद ज्यादा एवं अप्रत्याशित हैं और यह स्मार्ट सिटी के विकास के बारे में बने सकारात्मक माहौल से ही संभव हो पाया है। इन अधिकारियों के मुताबिक, अन्य सभी प्रस्तावों के मुकाबले स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को लेकर नागरिकों की भागीदारी अभी तक बहुत ज्यादा पाई गई है। इस साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच के एक माह की अवधि के दौरान इंटरनेट की तटस्थता (नेट न्यूट्रलिटी) के मसले को लेकर ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) पर 72,000 प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसी तरह आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के बारे में तकरीबन 60,000 प्रतिक्रियाएं मिली हैं।
इस साल 25 जून को स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारम्भ करते वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों की भागीदारी के साथ बुनियादी स्तर से शहरी विकास की योजनाएं तैयार करने की जरूरत पर बल दिया था। स्मार्ट सिटी की ओर से ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) के अलावा वार्ड के स्तर एवं अन्य समूह बैठकों के जरिये भी नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल सभी शहर इस महीने की 15 तारीख तक शहरी विकास मंत्रालय को शहर स्तर की स्मार्ट सिटी योजनाएं पेश करेंगे, ताकि उन शहरों के प्रथम समूह (बैच) के चयन के लिए समुचित आकलन किया जा सके, जिन्हें चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता मुहैया कराई जानी है। अन्य शहरों से यह कहा जायेगा कि वे इस प्रतिस्पर्धा के आगामी चरणों में भागीदारी से पहले चिन्हित खामियों की भरपाई करें।
