- हिमाचल बचाओ संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी प्रोजेक्ट के हक की लड़ाई
शिमला: हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लच्छविन्दर सिंह ने जोगिन्दर नगर में बने शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं। इस प्रोजेक्ट से लाहौर तक रोशन हुआ, लेकिन मंडी व हिमाचल को इसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसका संचालन यदि हिमाचल को दे दिया जाए तो प्रदेश को इसका बहुत फ़ायदा होगा। प्रोजेक्ट के निर्माण के वक्त मंडी को 3 फीसदी बिजली मुफ्त देने का समझौता हुआ था जो आज तक नहीं मिली है। सरकार लोगों से हर महीने बिजली के पैसे वसूल रही है। उस वक्त प्रोजेक्ट 48 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता थी, जो अब बढ़कर 110 मेगावाट हो गई और उस हिसाब से मंडी का 18 से 20 फीसदी मुफ्त बिजली का हक़ बनता है।
हिमाचल सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री को अफ़सर चला रहे हैं उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। स्थानीय विधायक प्रकाश राणा हेलीकॉप्टर में घूमते हैं उनको धरातल की हकीकत का कुछ पता नहीं है। उधर, सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है जिसका बोझ हर हिमाचल पर पड़ रहा है। इसलिए हिमाचल संघर्ष समिति मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी और मंडी के लोगों को मुफ्त बिजली का हक़ दिलाएगी।
