शिमला : भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या एवं विकास नई दिल्ली एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से जिला शिमला व किन्नौर की ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिधियों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य व क्षय रोग संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए गत दिवस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेंद्र कंवर ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब तक केंद्र सरकार द्वारा 14वें वित्तायोग के तहत सभी ग्राम पंचायतों को 814 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है तथा अगले वित्त वर्ष में 403 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 100 दिनों के भीतर स्वच्छ हिमाचल सुंदर हिमाचल का लक्ष्य रखा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए तथा स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह राशि खर्च करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांव में पूर्ण रूप से स्वच्छता लाने के लिए ठोस व तरल कचरे के प्रबंधन व निपटारे को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ रुपये की राशि पंचायत समिति व जिला परिषदों द्वारा अपने क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया है।