शिमला: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस न तो महात्मा गांधी का नाम कुचलने देगी और न ही मिटने देगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा के षड्यंत्र को किसी भी स्तर पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस देश व प्रदेशभर में जनजागरण अभियान छेड़ेगी।
मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने व इसके मूल उद्देश्य को कमजोर करने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिस मनरेगा को पूर्व केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी नेता राहुल गांधी की गांव के गरीब व असहाय लोगों को अपने ही क्षेत्रों में रोजगार कानून की महत्वपूर्ण गारंटी दी थी,आज केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर कैची चलाते हुए इसे कमजोर कर दिया है। इस कानून का नाम बदल कर भाजपा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान तो किया ही है साथ मे गरीबो के अधिकार को भी कुचल दिया है।उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब यूपीए सरकार ने इसे संसद में रखा था तो उस समय इस पर 100 घण्टे से अधिक चर्चा के बाद सभी की सहमति से पारित करवाया था। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार ने इसे जल्दबाजी में रातोरात महामहिम से पास भी करवा दिया,जबकि किसानों व गरीबो सम्बंधित कानून अभी भी लंबित पड़े है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के गरीबो व असहाय लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी और इतिहास से राष्ट्रभक्तों के नाम मिटाने का हमेशा विरोध करेगी।
इससे पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी विदित चौधरी ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में भारी अंतर है। उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान के साथ साथ मनरेगा से जुड़े कामगारों के मुंह का निवाला तक छीन लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बईमानों की पार्टी है जो चुनी हुई अन्य दलों की सरकारों को अस्थिर करने,उनसे भेदभाव करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार व काम का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए पर आज केंद्र की भाजपा सरकार इन सबको कमजोर कर रही है।
विदित चौधरी ने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा को उसकी कथनी और करनी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते हुए मनरेगा और वर्तमान में वीबी जी राम जी कानून का पुरजोर विरोध करते हुए इसके अंतर की पूरी जानकारी देनी होगी।
ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी सम्बोधित करते हुए कहा कि यह नया कानून हमारी पंचायतों के अधिकार क्षेत्र का हनन है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत अब किस कार्य को करना है,कहां करना है यह सब अधिकार केंद्र का होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस नए कानून का विरोध करती है।
शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा व शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने भी धरना प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए इस नए कानून के लिये केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह किसान व गरीब विरोधी सरकार है जिसका चेहरा अब देश के सामने आ चुका है।
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मनरेगा का नाम बदलने और इसे कमजोर करने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस पार्टी 29 दिसम्बर को ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समूख अनशन पर बैठेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया है कि इस अनशन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य,कांग्रेस के सभी विधायक, पूर्व सांसद, विधायक,पीसीसी के पूर्व पदाधिकारी, बोड़ो निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अग्रणी संगठनों व विभागों के पदाधिकारी व पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे।
