हिमाचल: प्रदेश में अब अनुबंध व्यवस्था खत्म कर अब जॉब ट्रेनी की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने ग्रुप-ए, बी व सी कैडर में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को पहले दो साल तक ‘जाब ट्रेनी’ के रूप में तय मासिक राशि पर काम करना होगा। इस दौरान वे नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। उन पर पेंशन, अवकाश नियम या अन्य भत्तों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सरकार के अनुसार पिछले कुछ समय से एक संरचित, प्रदर्शन संचालित ढांचे के माध्यम से एक पेशेवर और सुप्रशिक्षित कार्यबल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस पर गहन विचार-विमर्श के बाद अब सरकार और उसके संस्थानों के ग्रुप-ए, बी व सी कैडर में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
कार्मिक विभाग की शनिवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य नई भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही लाना और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है।
