Himachal Budget: किसानों, मछुआरों और पशुपालकों का बजट में रखा गया है विशेष ख्याल….मुख्य बिंदु

प्राकृतिक मक्की और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा
भैंस और गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये की वृद्धि
पशुपालकों को मिलेगी 2 रुपये की परिवहन सब्सिडी
एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य
HP SHIVA परियोजना के तहत 100 करोड़ रूपये होगे खर्च
पुरानी नाव बदलकर नई नाव खरीदने के लिए 40 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा
शिमला : बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किसानों और ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की भागीदारी से विकास की ओर ले जाने का वर्णन मिलता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ-साथ इसका भी ध्यान रखा गया है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चत किया जा सके। कृषि और पशुपालन क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। विकास प्रक्रिया में मूलभूत अधोसरंचना के महत्व को विशेष बल दिया गया है। कृषि व संबंद्ध क्षेत्र में 3.38 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। प्रति व्यक्ति आय में 9.6 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।
सीएम ने गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 तथा भैंस के दूध को 55 से बढ़ाकर 61 रूपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। भैंस और गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये की बढ़ोतरी की है। पशुपालकों को 2 रुपये की परिवहन सब्सिडी भी मिलेगी। घुमन्तू भेड़ बकरी पालकों के Migratory Routes को Map करके GPS से Track किया जाएगा। दूध Procurement का कार्य कर रही पंजीकृत Societies को मिलने वाली Freight Subsidy को 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 3 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा। Milkfed में दूध Procurement के कार्य को पूर्णतः डिजिटल किया जाएगा। साथ ही सभी पशुओं को भी Life Cycle Approach के अन्तर्गत एक Integrated Digital Platform पर लाया जाएगा। Dairy Development योजना के तहत Milk Processing Plant डगवार, कांगड़ा में नई केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। नाहन, नालागढ़, मौहल, रोहडू में 20 हज़ार एलपीडी क्षमता के 4 नए संयन्त्र और ऊना और हमीरपुर में 2 Milk Chilling Centre (MCC) की स्थापना की जाएगी। किसी किसान या Society द्वारा 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित Notified Collection Centre पर दूध स्वयं ले जाने पर उन्हें 2 रुपये प्रति लीटर की दर से Transport Subsidy दी जाएगी।
प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए 40 रूपये और गेहूं 60 रूपये प्रति किलो ग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाएगा। यदि कोई किसान 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित Notified Collection Centre पर स्वयं लेकर आते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति किलो की दर से Freight Subsidy दी जाएगी।
हमीरपुर में स्पाइस पार्क बनेगा। हल्दी उगाने पर 10 क्विंटल पर सरकार 90 हजार रुपये देगी। ऊना में आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सृदृढ़ किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एमएसपी की घोषणा की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।
सरकार प्रदेश किसानों के हित में सरकार कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना लाएगी। एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई हल्दी के लिए 90 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। कृषि विभाग के सभी सरकारी खेतों को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। पांच नए मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगे। ऊना जिले में आलू प्रसंस्करण संयंत्र को स्थापित करना। खरीफ 2025 से आलू विकास स्टेशन में आलू बीज के उत्पादन की शुरुआत होगी।
“मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना“ को आगे बढ़ाते हुए अब Solar Fencing, जालीदार और कान्टेदार बाड़बंदी में सहायता प्रदान की जाएगी। 4 हज़ार हैक्टेयर में 257 क्लस्टरों के लिए Topographic Survey किया जाएगा। किसान उद्यम नवाचार केन्द्र स्थापित किया जाएगा। प्रगति पर 114 Lift Irrigation Schemes वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी की जाएगी।
HP SHIVA परियोजना के तहत 100 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा। Weather based Crop Insurance Scheme के अन्तर्गत अब तीन ओैर फल फसलों लीची, अनार तथा अमरूद को भी शामिल करना। Sub tropical बागवानी को बढ़ावा देने के लिए Sub tropical फलों के High Density Plantation के अन्तर्गत लाया जाएगा।
बजट में जलाशयों से मछली प्राप्त कर रहे मछुआरों और मत्स्य Royalty की दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत किया। मुख्यमन्त्री मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 20 हैक्टेयर नए मछली के तालाबों का निर्माण। 120 नई ट्राऊट इकाइयों का निर्माण किया जायेगा। पतलीकूहल में एक ट्राऊट फिश ब्रूड बैंक की स्थापना की जाएगी। मछुआरों को Fish Transportation हेतु तिपहिया वाहन व मोटर साईकल का वितरण तथा पुरानी नाव बदलकर नई नाव खरीदने के लिए पात्रता के अनुरूप 40 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। 10 बायोफ्लॉक कल्चर इकाईयां, 3 ट्राऊट हेचरी, 4 मछली फीड मिल, 2 आईस प्लांट, 05 बायोफ्लॉक मछली तालाब और 2 सजावटी मछली पालन इकाईयों का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कृषि-बागवानी क्षेत्र में कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने के पक्ष में है। वनों का संरक्षण करना होगा। सरकार 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेगी। ई-बसों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी विभागों में भी ई-गाड़ियों को शामिल किया जा रहा है।
नाहन, नालागढ़, मौहल, रोहड़ू में 20 हजार एलपीडी क्षमता के 4 नए संयंत्र और ऊना और हमीरपुर में दो मिल्क चिलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।