शिमला : संजौली मस्जिद की तीन मंजिल अवैध घोषित, कोर्ट ने दिए गिराने के आदेश

कोर्ट का फैसला देवभूमि के सनातन समाज की जीतः देवभूमि संघर्ष समिति

जब तक पूरा अवैध ढांचा गिराया नहीं जाता, तब तक जारी रहेगा संघर्षः समिति

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण पर कोर्ट का फैसला आ गया है। संजौली मस्जिद केस में एमसी कमिश्नर कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं। फैसले में कहा गया है कि मस्जिद के विवादित हिस्से को गिराने पर आया खर्च मस्जिद कमेटी को ही वहन करना होगा।  शनिवार को दिन में दो बार अलग अलग समय पर मामले पर कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और पाया कि संजौली मस्जिद की तीन मंजिल अवैध हैं और ऐसे में उन्हें गिराया जाएगा। निगम की कमीश्नर कोर्ट ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल गिराने के आदेश दिए हैं। बचे हुए हिस्से को लेकर अब 21 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने  तीन मंजिलों में मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले पर करीब ढाई घंटे तक सुनवाई की और फिर अपने आदेश जारी किए।

नगर निगम के आयुक्त कोर्ट के संजौली की अवैध मस्जिद की तीन मंजिलें गिराने के आदेश का देवभूमि संघर्ष समिति ने स्वागत किया है। हालांकि समिति ने साफ कहा है कि अवैध मस्जिद के खिलाफ तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक इसको पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जाता। शनिवार को नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर तीन मंजिलें गिराने के आदेश दिए हैं।
देवभूमि संघर्ष समिति ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट शिमला के अवैध मस्जिद पर दिए फैसले का स्वागत किया है। समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा है कि कोर्ट को यह फैसला देवभूमि के सनातन समाज की जीत है। उन्होंने कहा कि देवभूमि के सनातन समाज के लाखों लोगों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ लगातार आंदोलन किया। इसका नतीजा है कि आज कोर्ट को फैसला इस पर आया है। संघर्ष समिति इसका स्वाग्त करती है।

पूरी तरह से ध्वस्त होने तक जारी रहेगा आंदोलन
भारत भूषण ने कहा कि निगम निगम आयुक्त कोर्ट का अवैध मस्जिद पर फैसला जरूर स्वागत योग्य है, लेकिन संजौली की अवैध मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। मस्जिद को सरकारी भूमि पर बनाया गया है, ऐसे में इस अवैध मस्जिद को पूरी तरह से गिराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर 21 दिसंबर को फैसला आएगा। देवभूमि संघर्ष समिति की नजरें अब इस दिन कोर्ट की सुनवाई पर रहेगी और समिति यह उम्मीद कर रही है कि इस अवैध मस्जिद को पूरी तरह से गिराने के आदेश हो।

आंदोलन करने वालों का दमन न करे सरकार-प्रशासन
देव भूमि संघर्ष समिति ने अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन करने वालों को प्रताड़ित करने को लेकर सरकार और प्रशासन को चेताया है। समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा सरकार और प्रशासन इस आंदोलन में शामिल सनातन समाज के लोगों का दमन न क रही। उन्होंने कहा कि अगर यह दमन जारी रहा तो सनातन समाज के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।

सरकार के दो मंत्रियों का जताया आभार
देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का अवैध मस्जिद और प्रवासियों का मुद्दा को उठाने के लिए धन्यवाद किया। भारत भूषण ने कहा कि सरकार के दोनों मंत्रियों ने इस मामले को विधानसभा सदन में जिस प्रमुखता से रखा उसके लिए संघर्ष समिति उनका आभार जताती है।