प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के दायित्व से कभी पीछे नहीं हटूंगा – विक्रमादित्य सिंह

शिमला: दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलने के बाद हिमाचल लौटे लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर दिए गए बयान को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। उनका बयान गलत ढंग से पेश किया गया। विक्रमादित्य ने कहा-स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवली हुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेडिंग एक्ट 2014 में पंजीकरण का प्रावधान है। सोमवार को शिमला में प्रेसवार्ता में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं। प्रदेश में पार्टी के निर्देशों को लागू करना और पार्टी के सिद्धांतों पर चलना हमारा दायित्व है, लेकिन मैंने हाई कमान को ये भी कहा है कि हिमाचल के 70 लाख लोगों के मुद्दे को उठाना भी मेरी जिम्मेवारी है, जिससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेडिंग जोन के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी।  हिमाचल के हित सबसे पहले हैं। हिमाचल में किसी भी प्रांत से किसी भी धर्म और जाति के लोग रोजगार के लिए आ सकते हैं, लेकिन कानून के तहत हिमाचली और गैर हिमाचली सभी के लिए वेरिफिकेशन जरूरी है। प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा मामले को भी दोहराया। हाईकमान को वस्तुस्थिति और एक्ट के प्रावधान से अवगत कराया गया है। हाईकमान पंजीकरण को लेकर नाराज नहीं है। विक्रमादित्य ने हाईकमान की ओर से उन्हें दिल्ली तलब करने की बात को गलत बताया और कहा कि उनका दिल्ली जाने का पहले से कार्यक्रम तय था। उनकी रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंग तय थी। शिमला विधानसभा के पास फ्लाईओवर के लिए रेलवे बोर्ड की एनओसी लेनी थी। इसलिए वह दिल्ली गए।

सीपीएस संजय अवस्थी की नसीहत से जुड़े सवाल के जवाब में विक्रमादित्य ने कहा कि उनकी जवाबदेही केवल हाईकमान, मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को है। इसके अलावा किसी भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था को जवाबदेही नहीं है। दरअसल  CPS एवं कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय अवस्थी ने किसी मंत्री का नाम लिए बगैर कहा था जब जिम्मेदारी बड़ी है तो सोच भी बड़ी रखनी चाहिए। इस पर विक्रमादित्य सिंह ने CPS को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी जवाबदेही केवल पार्टी हाईकमान, मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के प्रति है, जो मेरे से ओहदे में ऊपर हैं। इसके अतिरिक्त उनकी किसी भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है।