भारत की मुद्रास्फीति दर निचले स्तर पर बनी हुई है, यह 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही आगे

दो लाख करोड़ रुपये की लागत से पांच योजनाओं और पहलों से संबंधित प्रधानमंत्री का पैकेज अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा देगा

विकसित भारत को साकार करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के सृजन हेतु 9 प्राथमिकताओं के लिए सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है

  बजट 2024-25 का रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष जोर

किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 बागवानी फसलों की उच्च-उपज वाली तथा जलवायु-अनुकूल 109 नई किस्में जारी की जाएंगी

अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि की शुरुआत करने के लिए सहायता दी जाएगी

इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा

सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना को अंतिम रूप देगी, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं

 महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है, जिनसे महिलाओं और लड़कियों को लाभ होगा

इस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना समेत ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

मुद्रा ऋण की सीमा को वर्तमान के 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा

सरकार अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना का शुभारंभ करेगी

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों की आवास आवश्यकताओं का समाधान किया जाएगा, इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा

25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के उपयुक्त सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई के चरण-IV की शुरुआत की जाएगी

1,000 करोड़ रुपये की वेंचर कैपिटल निधि के साथ अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 5 गुना विस्तार करने पर जोर

4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आयकर में बड़ी राहत

नई कर व्यवस्था अपनाने वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये किया गया

पारिवारिक पेंशन पर छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया

नई व्यवस्था के तहत 58 प्रतिशत से अधिक कॉरपोरेट टैक्स प्राप्तियां संग्रहित की गई

व्यक्तिगत करदाताओं में से दो तिहाई करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था को अपनाया

स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने के क्रम में सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त किया गया

निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया गया

कई तरह के भुगतानों पर लगने वाले 5 प्रतिशत टीडीएस का विलय 2 प्रतिशत टीडीएस में किया गया

निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष किया गया

एक्स-रे पैनल, मोबाइल फोन तथा पीसीबीए पर सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया

सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं सस्ती होंगी, सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया गया

आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा होगी जिससे विवादों और मुक़दमों में कमी आएगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।

कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।

2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है।

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% किया जाएगा

बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी।

मोबाइल फोन, मोबाइल PCB तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% किया जाएगा।

सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी।

ऐसी ग्रामीण बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ करेगी, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं।

25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर BCD कम किया जाएगा।