40 हजार नए लाभार्थियों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री बोले-प्रदेश सरकार समाज के जरूरतमंद व वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने एकल नारी संगठन के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की
शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां एकल नारी संगठन के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के जरूरतमंद व वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करते हुए 40 हजार नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए लगभग 1260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे वृद्ध, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगजन और कुष्ठ रोगी सहित लगभग 7 लाख 84 हजार लाभार्थी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं के 27 वर्ष आयु तक के बच्चों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि यह योजना नर्सिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों इत्यादि में उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर होने वाले व्यय को वहन करेगी। इसके अतिरिक्त पात्र बच्चों को एक हजार रुपये प्रतिमाह उनके आवर्ती जमा खातों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पात्र महिलाओं को वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के अंतर्गत लाते हुए इस पर लगभग 41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विधवा महिलाओं को गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाएगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत नवनिर्मित घरों के लिए बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का भी प्रावधान किया गया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत सोलन जिला के कण्डाघाट में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में 27 वर्ष आयु तक के दिव्यांगजनों को खेल मैदान, आवासीय परिसर सहित अन्य विविध सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त जिन पात्र दिव्यांग बच्चों के पास रहने की कोई सुविधा नहीं है, उन्हें किराए पर आवास के लिए वित्तीय मदद भी प्रदान की जाएगी।