शिमला: प्रदेश सरकार ने मण्डी जिले के नेरचौक में स्थापित ईएसआईसी मेडिकल कालेज भवन को राज्य को ‘जैसा है, जहां हैं’ शीघ्र हस्तांतरित करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बन्दारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर इस कालेज भवन को राज्य सरकार को शीघ्र हस्तांतरित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी के महानिदेशक ने इस मेडिकल कालेज को राज्य को हस्तांतरित करने के संबंध में प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमण्डल ने भी ईएसआईसी के आग्रह पर इस मेडिकल कालेज के अधिग्रहण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार ईएसआईसी द्वारा 285 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश पर किसी भी प्रकार के ब्याज को देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ईएसआईसी इस कालेज को संचालित करती है तो 285 करोड़ रुपये के इस निवेश के अतिरिक्त उसे लगभग 100 करोड़ रुपये की वार्षिक देनदारियों को भी संचालित खर्चों के तौर पर उठाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार इस कालेज के संचालन को अपने हाथ में लेती है तो यह देनदारियां प्रदेश सरकार को वहन करनी होगी।
उन्होंने कहा कि पट्टा विलेख प्रदेश सरकार को पट्टा भूमि को पुनः ग्रहण करने की स्वीकृति देता है, यदि इस का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है, जिसके लिए इसे पट्टे पर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को इस कालेज भवन को ‘जैसा है, जहां हैं’ के आधार पर शीघ्र प्रदेश सरकार को हस्तांतरित करने पर सहमत होना चाहिए।
