जिला स्तरीय लक्षित सार्वजनिक वितरण कमेटी व सतर्कता समिति की बैठक

शिमला:शिमला जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस वित वर्ष के दौरान सितम्बर, 2015 तक 546 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा लगभग 36 करोड़ 74 रुपये मूल्य के खाद्यान्न व मिट्टी तेल वितरित किया गया है, जिसमें 66 हजार 422 क्विंटल गेंहू, 1,13,726 क्विंटल चावल, 40,177 क्विंटल चीनी, 1,10,246 क्विंटल आटा, 20,192 क्विंटल दालें, 8,44,934 लीटर खाद्य तेल और 14 लाख 54 हजार लीटर मिट्टी तेल शामिल है। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा ने जिला स्तरीय लक्षित सार्वजनिक वितरण कमेटी एवं जिला स्तरीय सतर्कता कमेटी की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि जिला शिमला में खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से उचित मूल्यों की 49 दुकाने, सहकारिता द्वारा 333 दुकानें, पंचायत द्वारा दो दुकानें और व्यक्तिगत 162 दुकानें चलाई जा रही हैं।

दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि जिला के डोडरा-क्वार क्षेत्र के लिए शरद ऋतु के दौरान बर्फबारी के मद्देनजर 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए लगभग सभी खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवा दी गई हैं, जिसमें 1382 क्विंटल आटा, 1641 क्विंटल गेहूं, 1179 क्विंटल चावल, 270 क्विंटल अतिरिक्त गेहूं बीपीएल के लिए, 872 क्विंटल चावल एपीएल के लिए, 654 क्विंटल चीनी, 50 क्विंटल काले मसर, 75 क्विंटल दाल चना, 70 क्विंटल काबली चना, 38 हजार 918 लीटर खाद्य तेल, 207 क्विंटल आयोडीन युक्त नमक और 15 हजार 680 लीटर मिट्टी तेल शामिल है।

उपायुक्त ने बताया कि जुलाई से सितम्बर, 2015 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से विभाग द्वारा राजीव गांधी अन्न योजना के अंतर्गत 52689 परिवारों को 26,857 क्विंटल गेहूं और 20,536 क्विंटल चावल वितरित किए गए। 31 हजार 126 बीपीएल परिवारेां को 5246 क्विंटल गेहूं और 4779 क्विंटल चावल वितरित किए गए।

इस अवधि के दौरान एक लाख 31 हजार एपीएल परिवारों को 28 हजार 416 क्विंटल चावल और 54016 क्विंटल आटा वितरित किया गया। इस अवधि में उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को 17 करोड़ 77 लाख 59 हजार, 547 रुपये की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई। जिला में जुलाई से सितम्बर, 2015 तक उपभोक्ताओं को नियन्त्रित मूल्य पर सात लाख नौ हजार लीटर मिट्टी तेल वितरित किया गया। दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि जिला शिमला में कार्यरत 23 गैस एजेंसियों के माध्यम से जुलाई से सितम्बर, 2015 तक कुल दो लाख 62 हजार 177 उपभोक्ताओं को तीन लाख 36 हजार 538 गैस सिलेंडर विक्रय किए गए।

उन्होंने कहा कि जुलाई से सितम्बर, 2015 तक विभाग द्वारा विभिन्न नियन्त्रण आदेशों के अंतर्गत जिला के विभिन्न भागों में 1120 निरीक्षण किए गए, जिनमें 206 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस तथा 9 को चेतावनियां जारी की र्गइं। विभिन्न अनियमितताओं के लिए होटल, ढाबा मालिकों द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का प्रयोग करने व फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित न करने पर 33, 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस अवधि के दौरान विभाग द्वारा 34 हजार रुपये प्रतिभूति राशि जब्ती के रूप में उचित मूल्य की दुकानों से वसूल की गई।

उन्होंने कहा कि जिला में 7,31,828 लोगों का आधार कार्ड के लिए पंजीकरण हो चुका है तथा जिला शिमला में राशन कार्ड के डिजिटलाईजेशन से संबंधित प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में उपभोक्ताओं ने राशन कार्ड के डिजिटलाईजेशन की जो सूचना प्रदान की थी, उसका प्रारूप तैयार कर शहर की 52 उचित मूल्यों की दुकानों में लगाया गया है, जो कि उपभोक्ताओं द्वारा देखने/जांच के लिए उपलब्ध हैं।

बैठक में चार उचित मूल्य की दुकानें खोलने की अनुमति भी दी गई है, जो कि कान्दल व भानल, तहसील चौपाल, तहसील जुब्बल के थाना और मंग्यारी तहसील चिड़गांव में खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए जब भी आवेदन मांगे जाएं तो इसके लिए स्वयं सहायता समूह भी आवेदन कर सकते हैं।

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