शिमला: वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बजट घोषणाओं एवं भारत सरकार से वाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आज यहां मुख्य सचिव पी. मित्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने समस्त प्रशासनिक सचिवों को बजट घोषणाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कृषि, बागवानी, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, पशु पालन, ग्रामीण विकास, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जहां कार्यान्वयन प्रक्रिया में एक से अधिक विभाग शामिल हो, को आपस में तालमेल स्थापित करने का आग्रह किया।
पी. मित्रा ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि विभाग ने अक्तूबर, 2015 तक एक लाख के लक्ष्य के मुकाबले 60 हजार मृद्धा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए हैं। सितम्बर, 2015 तक 902 पॉलीहाउस स्थापित किए गए हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान 1780.50 लाख रुपये की लागत से 1250 पॉलीहाउस स्थापित करके 14.27 हेक्टेयर क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवधि में 5000 वर्मी इकाईयां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि 60 हजार उन्नत किस्म के पौधों का आयात करके इन्हें बागवानों में वितरित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि ढाबों, हलवाई, चाय और चाट दुकानों के लिए वैट की अदायगी में छूट की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य एवं मेडिकल चिकित्सा विभाग को बिलासपुर जिले में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एमस्) स्थापित करने के लिए वन स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कांगड़ा स्थित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में बर्न यूनिट के सुदृढ़ीकरण के लिए 4.41 करोड़ डॉलर स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 2.77 करोड़ डॉलर प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 7503 आशा वर्करों को चयनित किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष के दौरान चिकित्सकों के 200 तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के 500 पदों को भरा गया है। राज्य में ‘बेटी है अनमोल योजना’ के अन्तर्गत छात्रवृत्ति में 50 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है।
मित्रा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई है, के परिवार की आय सीमा को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि को मौजूदा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया गया है।
बैठक में वाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं और विभिन्न प्रायोजित योजनाओं तथा इन योजनाओं में भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त राज्य सड़क परियोजना, हि.प्र. मिड हिमालयन वाटरशैड विकास परियोजना, स्वां वाटरशैड परियोजना, पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना, ट्रांसमिशन परियोजनाएं, सावड़ा-कुड्डू, काशंग, शॉंग-टॉंग और सैंज जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की गई।
मुख्य सचिव ने विभिन्न वाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं तथा केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा आबंटित बजट के विरूद्ध पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए।
