कोरोना काल के बीच केंद्र का एक और आर्थिक राहत पैकेज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए ये 8 बड़े एलान
कोरोना काल के बीच केंद्र का एक और आर्थिक राहत पैकेज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए ये 8 बड़े एलान
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड संकट से निपटने से लिए 8 आर्थिक उपायों की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “हम लगभग 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से चार बिल्कुल नए हैं और एक विशेष तौर पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए है। ”
हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़: वित्त मंत्री ने आर्थिक उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
नई क्रेडिट योजना: क्रेडिट गारंटी योजना (जो एक नई योजना है) से 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा छोटे से छोटे उधारकर्ताओं को लोन दिया जाएगा। अधिकतम 1.25 लाख रुपये उधार दिए जाने हैं। फोकस पुराने कर्जों के पुनर्भुगतान पर नहीं बल्कि नए कर्ज देने पर है।
वित्त मंत्री ने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ब्याज दर 3 साल की ऋण अवधि के साथ आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से 2% कम है। कवर किए जाने वाले एनपीए को छोड़कर फोकस नए ऋण, तनावग्रस्त उधारकर्ताओं पर है। उन्होंने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी।
5 लाख अंतरराष्ट्रीय पयर्टकों से नहीं ली जाएगी वीजा फीस: वित्त मंत्री ने कहा कि एक बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होने के बाद, भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा फीस नहीं देना होगी। योजना 31 मार्च, 2022 तक लागू है, या पहले 5 लाख वीजा के वितरण के बाद बंद कर दी जाएगी। एक पर्यटक केवल एक बार योजना का लाभ उठा सकता है।
ट्रैवल एजेंसियों को मिलेगा कर्ज : वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देने के उपायों की घोषणा की। ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को एक लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा।
उर्वरक सब्सिडी : सीतारमण ने 85,413 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की।
बाल चिकित्सा के लिए 23,220 करोड़: वित्त मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बाल चिकित्सा और बाल चिकित्सा बिस्तरों के लिये 23,220 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार: केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत NFSA लाभार्थियों को नवंबर, 2021 तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा।
