शिमला: राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए 45.43 करोड़ रुपये का बजट आंवटित किया है ताकि युवा ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में प्रयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आज यहां युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के खेल कलैण्डर 2018-19 जारी करने के उपरान्त बोल रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस कलैण्डर में राज्य में वर्षभर विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
इस अवसर पर वन, परिवहन तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद ठाकुर, सचिव युवा सेवाएं एवं खेल विभाग दिनेश मल्होत्रा, निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल सी.पी. वर्मा, अतिरिक्त निदेशक सुमन रावत मेहता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उभरते हुए खिलाड़ियों की क्षमता का उपयोग व प्रदेश में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं को आयोजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए बुनियादी ढांचे को उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य के युवाओं ने जकार्ता में आयोजित 18वें एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक तीन महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते हैं और एक पुरूष कबड्डी खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान बनाए जाएंगे तथा राज्य में ऐसे नौ नए मैदान तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग ने अभी तक राज्य में पंचायत स्तर पर 57 बहुद्देशीय स्टेडियमों और 3200 छोटे मैदानों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त शिमला जिले के सरस्वतीनगर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए एक करोड़ की राशि जारी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य खेल परिषद को दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है ताकि राज्य में खेल आयोजनों को प्रभावी ढंग से किया जा सके। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के तहत 46 लाख रुपये आंवटित किए गए हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त करने के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक 500 से अधिक ऐसे खिलाड़ियों को रोज़गार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलन, किशनपुर, पालमपुर, घुमारवीं तथा बिलासपुर में इन्डोर स्टेडियमों के निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं।
