शिमला : जिला की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए अब कार्य स्थल पर ‘सिटिजन इन्फाॅरमेशन बोर्ड’ स्थापित किए जाएंगे। बोर्ड में मनरेगा के तहत किए गए कार्य की विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने आज यहां खंड विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि सिटिजन इन्फाॅरमेशन बोर्ड स्थापित होने से विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता और बढ़ेगी और लोगों को अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। शिमला में यह कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि जिला में ठोस, तरल कचरा प्रबंधन बेहतरीन तरीके से करने के लिए जिला में एक बृहद योजना तैयार की गई है, जिसके तहत 226 पंचायतों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में 76 पंचायतों में यह कार्य आरंभ किया जा चुका है, जिस पर लगभग 143 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। द्वितीय चरण में 150 पंचायतों में यह कार्य किया जाएगा। जिला में बायोटॉयलेट स्थापित करने के लिए देश में उपलब्ध सबसे आधुनिक तकनीक का उपयोग आरंभ किया गया है और इसके तहत 10 स्थानों पर बायो टॉयलेट स्थापित करने का कार्य आरंभ किया जा चुका है।
उपायुक्त ने बताया कि यह प्रयास किया जा रहा है कि 2 अक्तूबर, 2016 तक जिला शिमला को बाह्य शौच मुक्त करने के लिए प्रयास किये जाएं, इसके लिए सभी स्तरों पर व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। विकास खंड जुब्बल, बसंतपुर और रोहड़ू को 15 अगस्त, 2016 तक बाह्य शौचमुक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पूर्व, अतिरिक्त उपायुक्त शिमला व परियोजना निदेशक डीआरडीए डी के रतन ने बताया कि जिला शिमला में मनरेगा के तहत इस वित्त वर्ष के दौरान 3 लाख 62 हजार, 783 कार्य दिवस सृजित किए गए हैं, जिसमें 17855 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया और 17.71 करोड़ रुपये व्यय किए गए।
भावना शर्मा परियोजना अधिकारी ने जिला में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, एनआरएलएम और अन्य विकासात्मक कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। बैठक में एडीसी डी के रतन, पीओ डीआरडीए भावना शर्मा, समस्त खंड विकास अधिकारी जिला शिमला, अग्रणी जिला प्रबंधक यूको बैंक एसबी मिश्रा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
