Himachal Budget स्वास्थ्य, शिक्षा, नशा निवारण ;  21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को 1500 रुपए प्रति माह और क्या रहा बजट में खास जानिए…

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट में शिक्षा क्षेत्र, हिमाचल में नशा निवारण, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए भी बजट में विशेष घोषणाएं कीं हैं।

बजट के मुख्य बिंदु:-

शिक्षा:

प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों की Digital Attendance शुरू की जाएगी।

Government Senior Secondary Schools गगरेट, अम्ब, हरोली, बंगाणा, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला, ज्वाली, इन्दौरा, सरकाघाट, हमीरपुर, भोरंज, बड़ा, नादौन, घुमारवीं, देहरा, जयसिंहपुर, शाहपुर, भटियात, फतेहपुर, पालमपुर, अर्की, सिराज, ढलियारा, शिलाई, रिकांगपिओ (किन्नौर), केलांग, ठियोग, नगरोटा, कुल्लू और जोगिन्द्रनगर को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालयों का पुनर्गठन किया जाएगा।

सुजानपुर स्थित सैनिक स्कूल को Hostel की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।

कांगड़ा में कालेज की छात्राओं के लिए 4 Hostel बनाए जाएंगे। साथ ही हमीरपुर और सुजानपुर में स्कूली लड़कियों के लिए Hostel बनाए जाएंगें।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक विचारों और पहलों को शुरु करने के लिए Innovation Fund की स्थापना।

राजकीय हाईड्रो इन्जीनियरिंग महाविद्यालय बान्दला में एम.टैक इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कक्षाएं चलाई जाएगी।

जिला बिलासपुर के घुमारवीं में Digital University of Innovation, Entrepreneurship, Skill, and Vocational Studies की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी PPP Mode व o Self Financing पर की जाएगी।

प्रदेश के 18925 आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा और इन्हें आंगनबाड़ी सह प्री-नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

तीन से छह वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और पोषण बेहतर बनाने के लिए इन केंद्रों में पूर्व पोषाहार को और अधिक पौष्टिक बनाया जाएगा।

जिला स्तर पर पौष्टिक आहार की खरीद की शक्तियां भी दी जाएंगी।

 स्वास्थ्य

69 संस्थानों में डायलेसिस सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

11 संस्थानों घवांडल, चवाड़ी, भोरंज, नादौन, तयारा, जयसिंहपुर, पधर, धर्मपुर, जुन्गा, हरोली व अम्ब में ब्लड

स्टोरेज यूनिट्स की स्थापना।

हमीरपुर, बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर और ऊना जिलों में 17 Newborn Stabilization Units स्थापित करना।

AIMSS, Chamiana, Shimla व टाण्डा मैडिकल कालेज, कांगड़ा में Robotic Surgery की स्थापना।

IGMC Shimla में Positron Emission Tomography (PET) Scan की सुविधा की उपलब्ध करवाना।

IGMC Shimla, AIMSS Chamiana, Shimla, Govt. Medical College Hamirpur तथा Govt Medical College Ner Chowk में अत्याधुनिक MRIs मशीनें की स्थापना।

राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और राजकीय मेडिकल काॅलेज मण्डी में कैथेटराइजेशन लैब (Cath. Lab.) की स्थापना करना।

निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 नए Health and Wellness Centres की स्थापना करना।

”रोगी मित्र योजना“ के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में एक हज़ार के करीब रोगी मित्र नियुक्ति व इन्हें 15 हज़ार मासिक मानदेय प्रदान करना।

सुगम स्वास्थ्य नाम की नई App करना।

मुफ्त इन्सुलिन पम्प उपलब्ध अब 27 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

गम्भीर बीमारियों से ग्रसित लगभग 12 हज़ार रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर सेवाएं उपलब्ध करवाना।

मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टाफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाना।

प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 25 Advanced Life Support एम्बुलेंस की खरीद करना।

जिला काँगड़ा में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू।

आचार्य चरक योजना“ की शुरूआत की जाएगी, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में मरीजों को निःशुल्क जाँच और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।

 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को 1500 रुपए प्रति माह

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को 1500 रुपए प्रति माह देने वाली योजना की घोषणा की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस योजना का नाम ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ रखा गया है, जो एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके अपना परिवार चलाती हैं, वह भी एक जून 2025 से इस योजना की हकदार होंगी और उनकी पात्र बेटियां भी 1500 रुपए प्रति माह पाने की हकदार होंगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों की ओर से चयनित महिलाओं को चरणवद्ध तरीके से योजना का लाभ दिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की दो बेटियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसे ‘इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना’ नाम दिया गया है। इसके तहत, पुत्री के जन्म पर 25 हजार रुपए का बीमा कराया जाएगा ।

नशामुक्त हिमाचल

नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु Drug Dependence Prevention, De-addiction, and Rehabilitation Board का गठन करना।

मैडिकल कालेज, टाण्डा में एक Drug-De-addiction and Rehabilitation नोडल केन्द्र स्थापित करना।

सिरमौर जिले में एक Drug-De-addiction and Rehabilitation केंद्र चालू किया जाएगा

क्षेत्रीय/जिला/मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार डि-एडिक्शन बैडस की संख्या में बढ़ोतरी करना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के डाक्टर और पैरामैडिकल स्टाफ द्वारा नजदीकी स्कूलों में छात्रों की स्वास्थ्य जांच व Counsellingcum-Awareness Session हेतु ”स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम“ की शुरूआत।

HP Anti Drug Act के प्रावधानों के माध्यम से नषे से जूझ रहे लोगों के लिए Punitive Measures के स्थान पर पुर्नवास पर जोर।

नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए Special Task Force (STF) बनाने की घोषणा।

संगठित अपराध सिण्डिकेट या गिरोह द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए “Himachal Pradesh Prevention of Continuing Unlawful Activity and Control of Organized Crime Act, 2025 लाया जाना।

आपदा प्रबंधन और अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राजगढ़ और कंडाघाट में नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा, अग्निशमन विभाग के पुराने और अनुपयोगी दमकल वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।

दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मुख्यमंत्री ने 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा की है। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक यह पेंशन सभी पात्र दिव्यांगजनों को मिलेगी। पेंशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी, जिससे लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ का बजट स्वीकृत

सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। राजस्व विभाग का चरणबद्ध डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिससे राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा ऑनलाइन किया जा सकेगा।

सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि अनुपस्थित शिक्षकों और छात्रों की जानकारी भी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है।

 ई-वाहनों को बढ़ावा, 3000 डीजल-पेट्रोल वाहनों को जाएगा बदला

 पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने 3000 डीजल-पेट्रोल वाहनों को ई-व्हीकल में तब्दील करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा अपनाने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके साथ ही सरकार 1000 नए बस रूटों के परमिट जारी करेगी, जिससे राज्य में परिवहन व्यवस्था और बेहतर होगी। सभी विधायक अपने क्षेत्रों के लिए बस रूट की मांग रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि हमीरपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में 2025 से ई-वाहनों की शुरुआत की जाएगी, जिससे सरकारी कार्यों में ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।