Himachal Budget: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने पेश किया 58,514 करोड़ का बजट; जानें किसके मानदेय में हुई कितनी बढ़ोतरी…

हिमाचल : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश विधानसभा में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोशीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों और दिहाड़ीदारों के लिए कई घोषणाएं की है। आउटसोर्स कर्मियों को अब 12,750 रुपए मिलेंगे। आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों को धीरे-धीरे कम करके नई व्यवस्था लाएंगे। पैरा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। वहीं सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। मनरेगा मजदूरों के लिए व्यापक योजना लागू की जाएगी। इसके तहत मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को 20 रुपए बढ़ाकर 320 रुपए कर दिया जाएगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
प्रदेश के मेडिकल कॉलेज/एआईएमएसएस चमियाना में विद्यार्थियों के लिए वरिष्ठ रेजिडेंट-ट्यूटर विशेषज्ञ को वर्तमान में वजीफे की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये की जाएगी तथा साथ ही डीएनबी सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट के वजीफे की राशि भी बढ़ाकर एक लाख 30 हजार रुपये की जाएगी। प्रदेश में ऑउटसोर्स पर नियुक्त ऑपरेशन थियेटर सहायक और रेडियोग्राफर का मासिक मानदेय राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जाएगी।

70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान 15 मई से प्रथम चरण में इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कुल 1 लाख 75 हजार से अधिक कर्मचारी और अफसर लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन एरियर पर कुल 425 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 3 प्रतिशत की दर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त 15 मई 2025 से दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की। जिला परिषद अध्यक्ष को 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष 19,000, सदस्य 8,300, अध्यक्ष पंचायत समिति 12,000, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति 9,000, सदस्य पंचायत समिति 7,500, प्रधान ग्राम पंचायत 7,500, उपप्रधान5,100 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा तथा सदस्य ग्राम पंचायत को 1050 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक मानदेय मिलेगा।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। नगर निगम महापौर व उप महापौर के मानदेय में 1000-1000 रुपये की बढ़ोतरी की है। शहरी विकास क्षेत्र में 656 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगर निगम महापौर को 25,000 रुपये, उपमहापौर 19,000, पार्षद 9,400 रुपये, अध्यक्षनगर परिशद 10,800, उपाध्यक्ष 8,900, पार्षद नगर परिषद को 4,500, प्रधाननगर पंचायत 9,000, उपप्रधान नगर पंचायत 7,000 तथा सदस्य को 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300, आंगनबाड़ी सहायिका 5,800, आशा वर्कर 5,800, मिड-डे मील वर्कर्स 5,000, जल वाहक (शिक्षा विभाग) को 5,500, जल रक्षक 5,600, जल शक्ति विभाग मल्टी टास्क वर्करों को 5,500 रुपये, पैरा फिटर तथा पंप-ऑपरेटर 6,600 पंचायत चौकीदार 8,500, राजस्व चौकीदार 6,300, राजस्व लंबरदार को 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में 500, लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों 500 , एसएमसी अध्यापकों के मासिक मानदेय में 500, आईटी शिक्षक 500 व एसपीओ को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब 12,750 मासिक मिलेंगे।