शिमला : परिवहन विभाग हादसों पर लगाम लगाने के लिए 15 जनवरी से चलाएगा जागरूकता अभियान

हिमाचल: प्रदेश में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाने जा रही हैं।  यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में औसतन 50 प्रतिशत दुर्घटनाएं एनएच पर होती है। हादसों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान स्कूलों में भी चलाया जाएगा। जिसमें लाइसेंस बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा।  मुकेश अग्निहोत्री ने कहा वर्ष 2023 में 881 लोग दुर्घटनाओं में काल का ग्रास बने जबकि 2022 में ये आंकड़ा 1032 था। 13 प्रतिशत कमी के बावजूद हादसों को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट चयनित किए जा रहे हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब सरकार आई तो 500 करोड़ का राजस्व ट्रांसपोर्ट का था, जिसे हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं जिसके बाद अभी 800 करोड़ रुपए अर्जित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा बताया कि प्रदेश में 22,43,524 गाड़ियां हैं, जिनमे 19,25,593 गाडियां निजी है। वहीं व्यवसायिक वाहन 31,79,711 है।  हिमाचल में 2,811 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं,  जिनमे निजी 2,412 और व्यवसायिक 399 हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ई टैक्सी की व्यवस्था करने जा रही है, जिसमे 500 गाड़ियां पचास प्रतिशत अनुदान के लिए दी जाएगी। इसके लिए अभी 521 आवेदन आए हैं।आगे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। अभी तक 17 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं, जो फरवरी तक शुरू हो जाएंगे और भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल पूरी कर चुकी सरकारी गाड़ियों का पंजीकरण रद्द हो चुका है। ये गाड़ियां अब अवैध मानी जाएंगी और इन्हें पोर्टल से हटा दिया गया है। इन गाड़ियों को अब स्क्रैप किया जाएगा। सरकारी स्तर पर अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ही खरीद होगी। प्रदेश में  31 मार्च 2024 तक पूरी तरह से ई-चालान की व्यवस्था लागू होगी। परिवहन विभाग के 12 बैरियर 30 जून तक इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे। वहीं, स्कूलों में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अभियान चलाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों के लाइसेंस बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को पांच हजार इनाम दिया जाएगा। उससे कोई पूछताछ नहीं होगी ऐसा प्रावधान किया गया है। ब्लैक स्पॉट को चयनित करने के आदेश दिए गए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि 2024 में वाहन स्क्रेपिंग की सुविधा सेंटर शुरू की जाएगी। 15 साल पूरा कर चुकी सरकारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है। वहीं, 6 स्क्रैप केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो लोग वाहन स्क्रेपिंग स्टेशन लगाना चाह रहे हैं उनसे आवेदन मांगे गए हैं।