शहरी निकायों में निर्धारित नियमों के तहत ही भवन निर्माण को मिले मंजूरी

स्थानीय निधि लेखा समिति ने लंबित पैरों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

अधिकारियों को निर्देश, कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र में न करें देरी

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने कांगड़ा जिला के सभी नगर निकायों में निर्धारित नियमों के तहत ही भवनों के निर्माण कार्यों को मंजूरी देने के दिशा निर्देश दिए हैं ताकि आपदा के दौरान जान और माल का नुकसान नहीं हो सके। समिति के सभापति विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने वीरवार को धर्मशाला में आयोजित बैठक में विभागों एवं संस्थानों से ऑडिट पैंरों का मदवार विस्तृत ब्योरा लेते हुए कांगड़ा जिला के सभी नगर निकायों को कार्यों के उपयोगिता प्रमाण देने के लिए तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने अधिकारियों को तेजी से उपयुक्त कदम उठा कर लंबित पैरों का शीघ्र निराकरण तय बनाने के निर्देश भी दिए इसके साथ ही सभी शहरी निकायों को अपनी आमदनी के साधन बढ़ाने तथा किराया और कर वसूली के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

राज्य लेखा परीक्षा विभाग के कांगड़ा जिले के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों से संबंधित ऑडिट पैंरों की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। समिति सदस्य के रूप में विधायक सतपाल सिंह सत्ती, होशियार सिंह, डी.एस. ठाकुर, केवल सिंह पठानिया, कुलदीप राठौर तथा हरीश जनारथा, पूर्ण चंद ठाकुर बैठक में उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने ऑडिट पैंरों पर विभागों से सवाल जवाब एवं ब्योरा लेने के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

मनरेगा की मॉनिटरिंग सुचारू बनाने के भी दिए निर्देश

समिति ने पंचायतों में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करवाए गए फंड के खर्च का विस्तृत ब्योरा लेते कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही मनरेगा की सुचारू मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स गठित करने के लिए भी कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। समिति ने पात्र ग्रामीणों को सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए जिनमें विकास कार्यों के लिए एमपीलैड, विधायक निधि, डीसी फंड इत्यादि मदों में जारी धनराशि अभी तक व्यय नहीं की गई है। उन्होंने धनराशि के अव्यय के कारणों का ब्योरा देने को भी कहा। उन्होंने अन्य विभागों को भी अव्यय राशि का ब्योरा और कारणों की रिर्पोट सौंपने को कहा है।