नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए विभिन्न देशों के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र (एमओयू) को आज अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी।
उपर्युक्त एमओयू से क्षमता सृजन, वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों के दौरों के जरिए ज्ञान के आदान-प्रदान, आनुवंशिक (जेनेटिक) संसाधनों के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी, जो किसानों के खेत में ज्यादा उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए समुचित तकनीकों और खेती के तौर-तरीकों के विकास में मददगार साबित होंगे। इस तरह से विकसित होने वाली विशेषज्ञता और तकनीक का इस्तेमाल देश भर में जरूरत के हिसाब से किया जाएगा। इस तरह के एमओयू के क्रियान्वयन पर आने वाले खर्च का प्रबंधन विभाग के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि से ही किया जाता है।
