कानून-व्यवस्था (Page 2)

कोर्ट मैरिज "कानून"

कोर्ट मैरिज “कानून”

हिन्दू विवाह कानून 1995 के बन जाने के बाद एक पति/पत्नी के रहते दूसरा विवाह करना हिंदुओं के लिए अपराध करार दे दिया गया है, जिसके लिए सात साल की सजा दी जा सकती है। हिन्दुओं में विवाह को पवित्र बंधन...

हि.प्र. प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने निपटाए 28873 मामले

अपनी संपति किसी अन्य को देना यानि “हस्तांतरण” (ट्रान्सफर) संबंधी जानकारी

अपनी संपत्ति को उपहार के रूप में अपने किसी रिश्तेदार या तीसरे व्यक्ति को भेंट कर देना या नाम कर देना कहलाता है संपत्ति हस्तांतरण (ट्रान्सफर)।  इसी के तहत इस बार अधिवक्ता रोहन सिंह चौहान के...

हमारे "भारत" देश के राष्ट्रीय प्रतीक व् राष्ट्रीय ध्वज संहिता

हमारे “भारत” देश के राष्ट्रीय प्रतीक व् राष्ट्रीय ध्वज संहिता

हमारे भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक व राष्ट्रीय ध्वज संहिता। जी हाँ इस बार हम आपको अपने कॉलम कानून-व्यस्था में अपने भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक व राष्ट्रीय ध्वज संहिता के बारे में विस्तार...

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 15802 मामलों का निपटारा

उपभोक्ता हो रहे हैं जागरूक : उपभोक्‍ता कानून

जागो ग्राहक जागो बढ़ते बाज़ारवाद के दौर में उपभोक्ता संस्कृति तो देखने को मिल रही है, लेकिन उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी है। आज हर व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे वह कोई वस्तु खरीद रहा हो या फिर...

हि.प्र. प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने निपटाए 28873 मामले

राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 7037 मामलों का निपटारा

शिमला: हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 7037 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें 6122 नए मामले, जबकि 915...

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 15802 मामलों का निपटारा

हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित

शिमला: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज हि.प्र. न्यायिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2016 का परिणाम घोषित कर दिया है। सिविल जज (जुनियर डिविजन) के सात पद भरने के लिए यह परीक्षा गत 4 सितम्बर को शिमला में...

हि.प्र. प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने निपटाए 28873 मामले

“शिमला” सड़क उपयोगकर्ता एवं पैदल यात्री ( सार्वजनिक सुरक्षा व सुविधा ) अधिनियम 2007

शिमला शहर के सील्ड व् रिस्ट्रिक्टेड सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए व पैदल चलने वालों को चोट इत्यादि से बचाने के लिए जनता के हित  में अधिनियम 2007 सार्वजनिक सुरक्षा व सुविधा...