शिमला: हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों पंचायतों व क्षेत्र के लोगों ने टीसीपी से बाहर करने को सरकार को आवेदन किया है। प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एरिया की जनता को राहत देने के लिए बनी कैबिनेट सब-कमेटी ने इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। टीसीपी में किन क्षेत्रों को शामिल करना है और किनको नहीं, इस पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अंतिम फैसला लेगी।
कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि 30 जुलाई को हुई कैबनेट सब कमेटी की मीटिंग में एक प्रश्नावली टीसीपी अधिकारिओं और अन्य सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है। अधिकारियों को फील्ड में जाकर लोगों से जानकारी और सुझाव एकत्र कर कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी मानसून सत्र के दौरान कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें तय किया जायेगा कि लोगों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। सरकार पड़ोसी राज्यों उतराखंड, हरियाणा,दिल्ली और पंजाब की टीसीपी नीति को भी स्टडी करेगी जिससे सरकार को टीसीपी में संशोधन में मदद मिल सके। सरकार पूर्व में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और जान-बूझकर बिना नक़्शे पास किये मकान बनाने वाले मकान मालिकों पर भी कारवाई अमल में लाएगी।
