शिमला: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसम्बर 2018 तक बुलाने के लिए अपनी संस्तुति भेजने का निर्णय लिया। सत्र के दौरान छः बैठकें होंगी। बैठक में ‘स्वस्थ हिमाचल’ के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री निरोग योजना शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की। यह योजना प्रदेश में सभी आयु वर्ग के स्थायी नागरिकों पर लागू होगी तथा इसका उद्देश्य लम्बी अवधि की बीमारियों की मूलभूत स्वास्थ्य जॉच करके शीघ्र निदान सुनिश्चित करना है।
- मंत्रिमण्डल ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम-2013 को अधिक आसान बनाने को मंजूरी प्रदान की ताकि बजट आश्वासन के अनुसार प्रदेश में अधिक निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। अब आम जनता के आपत्ति व सुझावों को आमंत्रित करने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।
- मंत्रिमण्डल ने अस्थायी पुलिस चौकी धबोटा को पुलिस स्टेशन नालागढ़ के अन्तर्गत स्थायी पुलिस चौकी बनाने का भी निर्णय लिया।
- मंत्रिमण्डल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा के सुपर स्पेशिलिटी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर विभिन्न श्रेणियों की भर्ती जिसमें नर्सों के 144 पद भी शामिल हैं को भरने की मंजूरी प्रदान की।
- मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ सांईसिज नेर चौक को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों जिनमें कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक तथा फाईनेंस ऑफिसर को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने विश्वविद्यालय के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में खोले गए मेडिकल कॉलेजों में काडर निर्माण के लिए नीति के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की।
- मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिले में हिमुडा द्वारा समेंकित आवास एवं सल्म विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित 72 फ्लैटों को डॉ. राधा कृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर को प्रदान करने की भी स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाचार्य (कॉलेज काडर) के 25 पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने की अनुमति दी।
- बैठक में पंचायत सहायक पदनाम को समाप्त करने तथा बदल कर पंचायत सचिव (अनुबन्ध) करने तथा उन्हें सरकारी नीति के अनुरूप नियमित करने का भी निर्णय लिया। उन्हें प्रतिमाह कम से कम 9710 का वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा और ग्राम पंचायतों में अनुबन्ध आधार पर 300 पद पंचायत सचिवों के भरने का भी निर्णय लिया।
- मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर सोलन जिले के बद्दी में समेंकित ठोस कचरा प्रबन्धन प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए मै. जे.बी.आर. टैक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र लगड़ू को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्तरोन्नत करने व आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से 20,500 से अधिक की जनसंख्या लाभान्वित होगी।
- मंत्रिमण्डल ने उच्च शिक्षा में सुधार व गुणवता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन का निर्णय लिया।
- मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया कि विशेषकर पैट्रोलियम कम्पनियों को पैट्रोल व डीजल में मिलाने के लिए इथानोल लाने ले जाने पर किसी परमिट व पास की आवश्यकता नही होगी तथा कोई निर्यात और आयात शुल्क या काराधान शुल्क भी नही लगेगा।
- मंत्रिमंडल राज्य परियोजना अवलोकन एवं नवीन प्रयास इकाई एवं राजकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्ठता, दक्षता एवं स्वरोजगार पोषण केन्द्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। इससे शिक्षित युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों एवं संस्थानों में प्लैसमेंट दिलाने में मद्द मिलेगी।
- मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन व भरने को दी मंजूरी।
- मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले की कण्डाघाट स्थित कम्पोजिट टेस्टिंग लेबोटरी में विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को (नियमित आधार पर भरे जाने तक) आउट सोर्स आधार पर भरने की मंजूरी दी।
- मंत्रिमण्डल ने किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित करने के लिए मण्डी जिले के बगस्याड़़ में उप मण्डलीय मृदा संरक्षण कार्यालय को पांच पदों के सृजन के साथ स्थापित करने की प्रदान की।
