हिमाचल: प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज क्या रहा ख़ास जानें विस्तार से….

शिमला:  प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हुई। बैठक में राज्य में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के तहत कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। प्रदेश सरकार ने 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया है।

बैठक में पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को सरप्लस रॉ वॉटर की बिक्री की दरें निर्धारित करने तथा समय-समय पर संशोधित करने के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रदेश की सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं, जिनमें अंतरराज्यीय जल परियोजनाएं भी शामिल हैं, के लिए प्रारंभिक दर 100 रुपये प्रति 1,000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना तथा स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सकारात्मक सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देकर नशे की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है।

बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के संचालन की तिथि से 50 वर्ष पूरे होने के उपरांत इन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।

बैठक में लंबे समय से परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी गई।

इसके अतिरिक्त नीति के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने तथा 20 परियोजनाओं की पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, 2023 के तहत इन्ट्रा सब-डिविजन रूट्स पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी प्रदान की।बैठक में हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा मार्गों पर बसें चलाने के लिए 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत तथा डीजल बसों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त (एंगेज) करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट के मासिक मानदेय को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने का निर्णय लिया।

इंदिरा गांधी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक मंडी में डिपार्टमेंट जेरियाट्रिक मेडिसिन स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पदों एवं सीनियर रेजिडेंट के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ तथा एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट प्रदान करते हुए कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने की मंजूरी प्रदान की।

ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-प्प्प् के 15 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा इसके लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार तथा मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।

बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया।

बैठक में चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) का कार्यालय स्थापित करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिले के नव स्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जिला शिमला के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ लागू करने को मंजूरी दी। इस परियोजना के प्रथम चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में इसे शुरू किया जाएगा।