शिमला: खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व की पूर्ति करते हुए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति का लाभ जिला के प्रत्येक स्तर पर दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्र के लोगां को मिल सके, इस संदर्भ में विभाग द्वारा जिला में समन्वित रूप से कार्य किया जा रहा है।
जिला शिमला में विगत साढ़े तीन वर्षों के दौरान लगभग 177 करोड़ 68 लाख 47 हजार रुपये मूल्य के खाद्यान्न लोगों को उपलब्ध करवाए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, इसके लिए विभाग द्वारा 48 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली गईं। ठियोग में 8, चौपाल में 11, चिड़गांव में 9, मशोबरा में 12, जुब्बल में 1, ननखड़ी में 3, रामपुर में 1, सुन्नी में 2 और क्वार में 1 उचित मूल्य की दुकानें इन वर्षों में खोली गई। वितरण प्रणाली को सक्रिय बनाने तथा इसमें पारदर्शिता लाने व प्रणाली के सरलीकरण की दृष्टि से जिला में 1 लाख 66 हजार 985 राशन कार्डों के डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 2 रुपये किलो गेहूं व 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है।
इस अधिनियम के तहत जिला शिमला में 4 लाख 36 हजार 190 की जनसंख्या के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करते हुए जुलाई, 2016 तक 3 लाख 38 हजार, 715 की जनसंख्या को इसके अधीन लाकर लाभान्वित किया गया है, जबकि 97 हजार 475 लोगों को जल्द इसके अधीन लाकर लाभान्वित किया जाएगा।
विभाग द्वारा साढ़े तीन वर्षों के दौरान विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत कुल 11,541 निरीक्षण जिला के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए। जिला शिमला के ठियोग उपमंडल की कुमारसेन तहसील के पमलाही क्षेत्र में 1 एलपीजी गैस ऐजेंसी खोली गई।