शिमला: उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आज यहाँ आयोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (PMFME) योजना के तहत आयोजित जिला स्तरीय बैठक में 99 नए मामलों को स्वीकृति दी। इन सभी मामलों को 27 दिसंबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच विभिन्न बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए अनुशंसा दी गई थी। इससे पूर्व 01 अप्रैल 2025 से 26 दिसंबर 2025 780 मामलों को ऋण के लिए विभिन्न बैंकों को भेजा गया था। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कुल 3026 मामले प्राप्त हुए थे जिनमें से 2901 मामले विभिन्न बैंकों को भेजे गए थे और 2079 मामलों में ऋण स्वीकृत हुआ था। 73 मामलों में ऋण प्रक्रिया जारी है। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत 25 लाख तक की ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट लगाने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत जिला शिमला में कुल 2080 ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट स्थापित किये गए हैं। उपायुक्त ने युवाओं से योजना का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह करते हुए बताया कि यह योजना अभी भी जारी है इसलिए युवा इस योजना के तहत अपने ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट के मामले स्वीकृति करवाएं और आत्मनिर्भर बनें। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, जीएम डीआईसी एवं नोडल अधिकारी संजय कँवर, उपनिदेशक बागवानी सुदर्शना नेगी, उपनिदेशक कृषि अजब कुमार नेगी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
